सोसल मिडिया
युनिकोड
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्ता पक्षका दलहरु लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने अडानमा थिए ।
अन्ततः समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यादेश तय गर्न कानुन मन्त्री पदम गिरिको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले छानबिन समितिमा ४ बुँदे सहमति जुटाएको हो ।
कार्यदलले ४ बुँदे सहमति बारे भने खुलाएको छैन । छानबिन समिति भने ७ सदस्यीय हुने जनाइएको छ । जसमा नेकपा एमालेबाट २, नेपाली कांग्रेसबाट २, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट समान १-१ जना सदस्य रहने जनाइएको छ । समितिको समयसीमा ३ महिना तोकिएको छ ।
कार्यदलले गरेको सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएपछि मात्र सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । अहिले कार्यदलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहमति बुझाउन लैजाँदै छ ।
