सरकारले सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर घोषणा गरेको जनयुद्ध शव्दलाई बजेटमार्फत घुसाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दा ‘०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्दै यो शब्द घुसाएका हुन् ।

माओवादीले ०५२ सालदेखि सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्धको नाम दिँदै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सो रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै बिदा खारेज गरेको थियो । भने जनयुद्ध शव्दलाई संविधानले नचिन्ने उल्लेख गरेको थियो ।