सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

त्यस्तै सरकारले संघीय संसद्को भवन निर्माण सम्पन्न गर्न दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढेको हो। शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको निरन्तरको प्रयासका कारण शहरीको बजेटले थप आकार पाएको हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर उनले मन्त्रालयको बजेट बढाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २६ अर्ब भन्दा बढी बजेट शहरीको पोल्टामा परेको हो।

दायित्व बढी भएकोले नयाँ योजना समावेश गर्ने अवस्था थिएन । तर, मन्त्री बुढाको तरन्तारको पहलले शहरीले बजेट बिनियोजनमा काँचुली फेर्ने अवसर पाएको हो। बुढाले पहल नगरेको भए सहरीको बजेट अहिले जतिले बढ्यो उतिले नै घट्ने अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च श्रोतले बतायो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि उ बेलाका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए।