सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यम र समावेशीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अब बन्ने सञ्चार सम्बन्धी कानुन, मिडिया काउन्सिल सम्बधी कानुन र सामाजिक सञ्चाल नियमन गर्न बन्ने कानुन लगायत सञ्चार सम्बन्धी सबै कानुनलाई हरेक तबरबाट समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

‘यहाँहरुले भन्नुभयो कि सञ्चारमा दलितको सहभागिता कम भयो, तर सञ्चार सम्बन्धी धेरै पुराना कानुन छन्, चलचित्र ऐन २०२६ सालको छ, अब त्यति बेला समावेशिताको कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यसलाई नयाँ कानुन बनाएर समावेशी बनाउनुपर्ने छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।

आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन अहिले छलफलमै क्रममा रहेकाले सुझावका लागि उनले आग्रह गरिन्। ‘तपाईं हामी एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेका छौँ भने अर्कोतिर त्यस भित्रको समावेशिताको निम्ति लडिरहेका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता यत्तिकै आएको होइन। यो प्राप्तिको निम्ति सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री शर्माले संविधानमा उल्लेख दलित सम्बन्धी अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत लगायतका समस्या समाधानका लागि भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सचेतनामार्फत अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ। 

आमसञ्चार माध्यम मात्रैभन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समयमा राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता रहे पनि विभेद र उत्पीडनको हिसाबले त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताइन्।