आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिले विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरुले सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटमसमेत दिएका छन्।

आफूहरुको माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रस्तावित बजेटमा समानीकरण, विशेष, ससर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकअन्तर्गत उक्त रकम हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरेका छन्। 

चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने राजस्व हस्तान्तरणको रकम घटेको छ। प्रदेश स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने राजस्व शीर्षकको रकम चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ७३ अर्ब ३३ लाख कम भएको छ। 

चालु वर्षमा (२०८०÷०८१) मा राजस्व बाँडफाँडमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। वर्षको २०८०/०८१ मा समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३५ करोडसमेत १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको थियो।

आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यस्तै आगामी वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ३४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि सशर्त अनुदान शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि कूल २ खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। चालु वर्षमा सशर्तमा प्रदेश र स्थानीय २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

समपूरक शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। समपूरकतर्फ चालु आवमा २०८०/०८१ मा समपूरक शीर्षकमा प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको थियो। चालु आवमा समपूरकतर्फ कुल १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

आगामी वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल १ अर्ब ५९ करोड रुपैंयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। चालू वर्ष १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

यस्तै विशेष अनुदानतर्फ आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड तथा स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको थियो।