लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल केन्द्र र मधेश प्रदेश दुवै सरकारमा तत्कालै सहभागी नहुने भएको छ । महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको सो पार्टीले कतै नलाग्ने कित्ता क्लियर गरेको हो। 

लोसपाका काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले तत्कालै दुवै तहका सरकारमा नजाने निर्णय लिएको हो ।

सो पार्टीले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको हो। तर, अन्तिम अधिकार भने पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई दिईएको सो पार्टीले जनाएको छ। 

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेको लोसपालाई मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको गटबन्धनले समीकरणमा मिसाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

उता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट मुख्यमन्त्री रहेका सरोज यादवले पनि लोसपालाई आफूतिर तान्न खोजिरहेका छन् । शुक्रबार मात्रै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले मधेशमा जनमत नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसमा लोसपा र एकीकृत समाजवादी पनि मिसिने दाबी गरेको थियो । तर आइतबार लोसपाले दुवै गठबन्धनमा तत्कालै समाहित नहुने निर्णय गरेको हो ।

लोसपाले तत्काललाई मधेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि नयाँ सरकार गठन अन्योलमा परेको छ । त्यहाँ अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री यादवले यही जेठ २३ गते विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।

गत वैशाख २३ गते जसपा नेपाल फुटेसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा यादव अल्पमतमा छन् । यादव अल्पमतमा हुँदा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले पनि नयाँ सरकारको विकल्प दिन सकेको छैन ।

जसपा विभाजनपछि मधेशमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने योजना जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बनाएका थिए । त्यहीअनुसार उनले तीन दलबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गराए । तर लोसपाको यो निर्णयले जनमतले मधेशको नेतृत्व तत्कालै लिन मुस्किल भएको छ ।

डा. राउतले ५ दलबीच मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने गरी दलबीच सहमति भएको भन्दै दुई दिनअघि सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त पत्र सार्वजनिक गरेर एक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न डा. राउत संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डिसीतर्फ उडिसकेका छन्‌ ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा २५ प्रदेश सांसदसहित एमाले पहिलो दलका रुपमा छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादीका ८, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सदस्य छन् ।

लोसपाका ९ मध्ये १ जना सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । उनी संसदीय दलको नेता हुँदै असई थमन विक हत्या प्रकरणमा अदालतबाट दोषी पाइएपछि निलम्बित भएका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीका पनि मधेस प्रदेश सभामा १–१ जना सांसद छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसमध्ये एमालेका रामचन्द्र मण्डल अहिले सभामुख छन् । त्यसबाहेक ४६ सांसद रहेको तीन दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप ८ जना चाहिन्छ ।

यस्तोमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार तीन दललाई समर्थन गरे यो संख्या ५३ पुग्नेछ । अझै सरकारका लागि १ सांसद अपुग हुन्छ ।