तिथिमिति गन्दा ठ्याक्कै ९ वर्ष भयो महाबिनाशकारी भूकम्प गएको। २०७२ को भूकम्पपछि नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्दै सरकारले आफ्नो वर्गतले भ्याए सम्म सबै गर्यो। त्यहि गर्ने क्रममा शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल किन्यो र बाड्यो पनि। तर, त्यो बेला किनेको त्रिपालको भुक्तानी नपाएर ब्यापारीको बिचल्ली त यसै भएकै छ अर्कातिर शहरी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि कतै न कतै बाट त्रिपाल काण्ड घाँडो बनेको छ। 

त्रिपाल खरिदको भुक्तानीको बिषय मन्त्रालयमा मात्र सिमित छैन।  यो बिचमा त्रिपाल काण्डले अख्तियार दुरुपयोग हुँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मको फेरो लगाएको छ तर कुरो भने टुंगिएको छैन।  अब त झन् भुक्तानी हुनै नसक्ने गरि सहरी सचिव मणिराम गेलालले निर्णय नै गरिसकेका छन्।  ब्यापारीले भुक्तानी नपाएपछिको छर्राले धेरै तिर हानेको छ। 

अदालतले भुक्तानी नगरेको अहिले खानेपानी मन्त्रालयको सचिव रहेका गीतकार सुरेश आचार्य सहितका कर्मचारीलाई अदालतको अपहेलना गरेको चार्ज लगाईएको छ। आचार्य शहरी सचिव हुँदा भुक्तानी नगरेको ठहर सहित पाँच सय जरिवाना तोकेको छ। अदालतको अबहेलना गरेको कसुर अन्तर्गत पाँच सय जरिवाना भराउन आदेश भएको हो। सचिव सहित लेखा प्रमुख र स्टोर किपर समेत उतिनै जरिवानाको हकदार बनेका छन् तर कसैले तिरेको भने छैन। 

अदालतको अपहेलना गरेको कसुरमा आचार्य त डामिए तर त्यहि महलमै राखेर शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह पनि परेका छन्। उनलाई सरकारले योजना आयोगको सदस्यमा गरेको नियुक्ति फिर्ता गरेको छ। अदालतको अपहेलनामा सजाय तोकिएका सिंहलाई त्रिपाल काण्डले धक्का हानेको हो। 

उच्च अदालत पाटनले २०७८ चैत ९ गते त्रिपालको भुक्तानी दिनू भन्ने आदेश दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ २०७९ कात्तिक २३ मा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुग्यो । तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अदालतको फैसला प्राप्त भएकै भोलिपल्ट भुक्तानी दिन मिल्ने कि नमिल्नेबारेमा २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी छानबिन समिति गठन गरे ।

उक्त समिति गठन भएर काम गरिरहेकै समयमा २०७९ मंसिर ५ मा रमेशप्रसाद सिंह सचिवको ५ बर्षे पदावधिका कारण अवकाश भए । अदालतले भुक्तानी दिनु भन्दा समिति गठन गरेर अल्झाएपछि उनलाई अदालतले अपहेलनाको चार्ज लगाएको थियो। अहिले त्यो चार्जले मुखैमा आएको योजना आयोगको सदस्य खाईदिएको छ।