गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति भेला पारेको  अभियोगमा दोषी ठहर भएका लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई छ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलाशले ८० लाख रुपैया जरिवाना पनि तय गरेको हो ।

गत साता दोषी ठहर गरेकोमा बिहीबार उनको सजाय निर्धारण भएको हो ।

ठेक्कापट्टा लगाउँदा ठेकेदारबाट कमिसन लिएर जग्गाजमिन जोडेकोलगायतको अभियोगमा थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २५ विशेष अदालतमा भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईले भने सफाइ पाएकी छिन् ।

कोषको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिएका व्यापारी सफिक अहमदबाट इन्जिनियर भट्टराईले तेस्रो व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ लिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार घूससहितको रकमबाट भट्टराईले आमा जनकनन्दनीका नाममा भक्तपुरको गुन्डुमा छुट्टाछुट्टै कित्ताका २ रोपनी ९ आना र २ आना १ पैसा जग्गा किनेका थिए ।

भट्टराई आव २०७५÷७६ अघिसम्म कोषमा योजना प्रमुख थिए । भट्टराई कै पालामा अहमदले १ अर्ब २२ करोडको ठेक्का पाएका थिए । त्यही बेला भट्टराईले ठेकेदारबाट लिएको घूसको विवरण बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।