बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले अवलोकन भ्रमण गरी क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा दिएका आश्वासनहरु खेर गएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले चित्त दुखाएको छ।

प्रधानमन्त्री आफैले गर्छु भनेर दिएको वचन बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै ईपानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । आगामी पाँच बर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भएपनि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरिएको इप्पानको ठहर छ ।

इप्पानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे आधिकारी धारणा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुऱ्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाईरहेको सन्र्दभमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताएको छ ।

साथै, छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको तथा देशभित्र पनि खपत बढाउनका लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता खड्किरहेको बेला बजेटले निजी क्षेत्रलालाई सम्बोधन नगर्नु चिन्ताको विषय बनेको इप्पानको धारणा छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै इप्पानले आपत्ति प्रकट गरेको छ । यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने इप्पानले बताएको छ ।