सोसल मिडिया
युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । आर्थिक तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख छ । पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रहेको छ । प्रदेशभर रहेका १३७ पालिकाहरूलाई विभिन्न अनुदानतर्फ भने कोशी सरकारले ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
सार्वजनिकक गरिएको बजेटको स्रोतमा भने संघ सरकारको अनुदानलाई मुख्य मानिएको छ । प्रस्तुत बजेटमध्ये संघको अनुदानमा १२ अर्ब ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड व्यवस्थापनको हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ ।
अघिल्लोपटक आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । अल्पमतमा रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका २०८०–८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
तर पछि, कार्कीले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट पास भएको थियो ।
कोशीको बजेटको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
जसमा चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार ५९.७ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेशसभामा शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका हुन्।
यस्तै, सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख कर्णाली भन्ने मुल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोंच कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री केसीले बताए।
यस्तै, गतवर्ष २०८०/०८१ म प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
जसमा कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६.९७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रहेको थियो।
