सोसल मिडिया
युनिकोड
शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गरेरै छोड्ने बताएकी छन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन् । उनले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेन्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् ।
उनले शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेन्डा भएको बताइन् । उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेन्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन् । उनले शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहने बताइन् । उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरूको तथ्याङ्क माग गरे पनि प्राप्त नभएको बताइन् ।
उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन् । उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको , ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन् ।
उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । उनले सीटीभीटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनिसकेको बताइन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरूको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् ।
उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् ।
