वित्तीय समानीकरण अनुदान बापतको रकम अर्थमन्त्रालय काटेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उक्त रकम नकाट्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई आज शुक्रबार पत्र मार्फत आयोगले काट्न नहुने कुरा सम्झाएको छ। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको सिफारिस र संघीय संसदबाट पारित भए बमोजिमको बजेट रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्  ।

चालु आवमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रोक्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहहरू आक्रोशित हुँदै आन्दोलित नै भएका छन्।  सरकारको निर्णयबाट स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने करिब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रोकिन्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २० जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा २ घण्टा धर्ना समेत दिएका थिए ।