कर्मचारीको असमान तलबमानका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मुख फोरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

१६ वैशाख २०७६ मा जारी भएको मर्यादाक्रमले माथिल्लो मर्यादामा रहेका कर्मचारीको भन्दा तल्लो मर्यादामा रहेका कर्मचारीको तलब भत्ता बढी रहेको देखाएको छ।

 त्यसैलाई आधार बनाएर सहमहान्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालसहित ३३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम गर्नु भन्दै परमादेश दिएको हो ।

अब सरकारले असमान तलवमानलाई समान बनाउनुपर्ने भएको छ। यदि त्यसो नगरे अदालतको मानहानी भएको ठहरिने छ।