हिलाको ढुङ्गो जस्तै गरि प्रधानमन्त्रीमा झन्-झन् जब्बर भएर रहिरहने संकेत मिल्दै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको विश्वास गर्न छोडेका छन्। स्वकीय सचिव समेत रहेकी प्रधानमन्त्री पुत्री गङ्गा दाहाल आचार्यले हरेका मन्त्रालयमा एक देखि दुई जना सम्म घुमुवा परिचालन गरेकी छिन्। 

प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई छलेर भित्र भित्रै काम तमाम भएको संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मन्त्रीहरू माथि हाबी हुने गरेको हो। कतिपय मन्त्रालयमा त मन्त्रीको निगरानी सचिव र सहसचिवले नै गर्ने गरेका छन्।  केही मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशक कार्यालय समयपछि गङ्गा दाहाललाई रिपोर्टिंग गर्न सोझै पुग्छन। चरम चाकडी गरेर पद हत्याएकाहरू उनै गङ्गाको चाकडीमा लिप्त हुने गरेका छन्। 

पछिल्लो समय गृहमन्त्रालय बाट छेवैको परराष्ट्रमा सारिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कडा निगरानीमा छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री माथि पनि गङ्गाले निगरानी बढाएकी छिन्। गङ्गालाई मन्त्रीको चाहना र कहाँ के-के चलखेल हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी स्वयम् अर्थसचिव मधु मरासिनीले नै दिन थालेका छन्। आफू संग सल्लाह नै नगरी सहसचिव अदलबदल गरेपछि मरासिनी मन्त्री संग खासै खुसी नभएको श्रोतको भनाइ छ। 

नारायणकाजीलाई ब्यालेन्स गर्न प्रधानमन्त्रीले अस्ति सम्म मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई खटाएका थिए। अर्यालले आफू निलम्बनमा पर्नुअघि  कूटनीतिक टिपोट तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने फरमान जारी गरेका थिए।  उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा भएको थियो। 

सबै सरकारी निकायका प्रतिनिधिले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा टिपोट तयार पारी अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने गरिको निर्णय भएपछी काजीको एकाधिकार तोडिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले बतायो। 

यसअघि यस्ता भेटघाटमा भएका विषयवस्तुबारे जानकारी आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग्थ्यो । त्यसपछि परराष्ट्रले जानकारी पठाउने गर्थ्यो । अब भने अनिवार्य गरिएको छ। 

त्यस्तै गृहमन्त्री माथि समेत कडा निगरानी गरिएको छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाह बुझ्दै आएको बताइन्छ। भट्टराईलाई रविले सरुवा गरेर धकेल्न खोज्दा पनि माथिको आदेशका कारण थमौती गरेर राख्नु परेको छ। 

उता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले श्रम मन्त्रालयमाथि पनि उस्तै कडा निगरानी गरेको छ। त्यहाँ पनि केही समय अघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संग सोझै पहुँच भएका सहसचिवको सरुवा गरिएको छ। हरेक मन्त्रालयमा विभिन्न ढंगले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सूचक परिचालन गरेर काबूमा राख्ने रणनीति तयार पारेको छ।