निजामती कर्मचारीको चल्तीको सरूवा पद्धति र चौताराको मादलमा अचेल तात्विक भिन्नता छैन। जसले जसरी, जतिसुकै बेला, जहिल्यै पनि जतासुकैबाट चौताराको साझा मादल बजाउन सक्छ। चाहे मादलको खरी नै किन नझरोस् कसैलाई चिन्ता हुँदैन। 

हो, ठ्याक्कै चौताराको मादलकै पाराले कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको छ। र, त्यसको जाँतोमा पिसिएर उदाहरण बने मध्येका नमूना बनेका छन्, उपसचिव कृष्णबहादुर खड्का ।

अमनलाल मोदी सामान्य मन्त्री हुँदै खड्का सुनसरीको झुम्का कारागारबाट सिंहदरबार छिर्न चहान्थे। त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयास पनि गरे तर पार लागेन। जसै मोदीलाई विस्थापित गरेर जनमतकी अनिता देवी मन्त्री बनिन् अनि खड्काको सरुवा सहरी विकास मन्त्रालयमा भयो। 

जसोतसो सरूवा त भयो तर पदस्थापन भएन। आज होला भोलि होला भन्दै हाजिर गरिरहे तर चार महिनासम्म पदस्थापन हुने छेकछन्द मिलेन। पदस्थापन त भएन नै नियमित आउने मासिक साठी हजार आसपासको वेतन समेत रोकियो।

सहरीले चार महिनासम्म सर्लक्कै सुताएपछि खड्काको ध्यान सामान्यमै गयो। सामान्यले सरूवा गरेर उद्योग मन्त्रालयको रमाना थमायो। त्यहाँ पनि सहरीको रोग नै सल्कियो। उद्योग विभागमा हाजिर गरेर सिंहदरबारमा फेरी लगाउनु पर्ने नियति बन्यो।

जागिरे जीवनको आखिरी तिर पुग्दा सरुवाको भट्टीमा धकेलिएर पिल्सिएका उपसचिव खड्का केही समय अघि मात्र भूमिसुधार भित्रिए। उपसचिवलाई डम्पिङ गरिदै आएको भूमिले भने खड्कालाई अभयदान दियो। र, अहिले खड्का बर्दिया मालपोतको हाकिम बनेर उतै हान्निने तरखरमा छन् ।

यो विचमा उनले तनाखा पाएका छैनन् । कामकाजी पद हो उपसचिव । तर, पुगनपुग एक वर्ष राज्यले खड्कालाई त पेल्यो नै काम लिन समेत सकेन। खड्कालाई जसरी राज्यले अरू धेरै कर्मचारीलाई भुत्ते बनाएको छ भने अपारदर्शी सरुवा प्रकरणले चलखेल गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कज्याएको छ।

सरुवा र द्रब्य एक अर्काको परिपूरक बनाईएपछि निजामती प्रवेश गरेर सरुवा परियोजनामा सामेल हुन नसक्ने कर्मचारी निकम्मा बन्न थालेका छन् । जसको असर दैनिक परिरहेकै छ।