निजामती सेवा ऐन विपरित कर्मचारी चलाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई करेक्सन गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन ओली सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको पहिलो निर्णयमै खोट देखाएर चड्कन समेत हानेको छ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएर सवक सिकाएको हो। काफ्लेलाई कानून विपरित गरेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरित गरेको सरुवाको निर्णय बदर र अन्तरिम आदेशको माग राख्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जीतपुरसिमराका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा सेवामा कार्यरत अधिकृत चेत कुमार पोखरेलका विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी बुधवार देखिनै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजिर भएर काम शुरु गरेकी छन् ।
मन्त्रालयले गत साउन ३ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई हटाई शिक्षा सेवा अन्तरगत धनुषामा कार्यरत चेत कुमार पोखरेललाई खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
१० औं नगर सभाको विषयलाई लिएर असन्तृष्ट बनेको उपमेयर भोला अधिकारी नेतृत्वको जनप्रतिनिधिको टोली काफ्लेको सरुवा गराउन लागेको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो।अदालतको आदेशपछि बदर भएको छ। काफ्लेको बैशाख २८ गते मात्र त्यहाँ सरुवा भएको थियो।
