नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणलाई मिहिन ढंगले निफन्ने हो भने निजामति सेवामा फूर्तीफार्ती गर्ने र ठेकेदारी प्रथा चलाउने केही सहसचिवको निद मात्र हराम हुँदैन कसुर प्रमाणित भएर जेलै जानुपर्छ। भोलि आईलाग्ने संकटको मोचनका लागि अहिल्यै देखि केही लागिपरेकै छन्। एकपछि अर्को व्यक्ति समातिएपछि अबस्था जटिलमोडमा पुगेको छ। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत नारायण पाण्डेलाई सोमबार पक्राउ गरेपछि त्यो प्रकरणका मुखियाहरु मेलोमेसो मिलाउन तर्फ लागेको प्रमाण फेला परेको छ। 

सीआईबीले शनिबार यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर हरिश भट्ट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत अर्का आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौैंले आइतबार पाँच दिनको म्याद दिएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बुटवल यातायत कार्यालयबाट उनीहरूले दुर्घटनाको मुद्दा मिलाउन लाइसेन्स नभएका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराएको खुलेको छ ।

सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र पारेको छ ।  लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताका उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । 

उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि यातायात मन्त्रालयले सीआईबीलाई तीन महिनाअघि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै पहिलो चरणको अनुसन्धान सकी सीआईबीले दोस्रो चरणमा पक्राउ गर्नुपर्नेमा सूची बनाएको छ ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलले कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नु उचित हुने अडान लिएको छ ।  भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।  सीआइबीले कीर्तेभन्दा अनुसन्धान गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारतिरै फाइल पठाउन सुझाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका काठमाडौंका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले उक्त विषयमा अख्तियारबाटै अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, “कर्मचारी जोडिएका नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको छानबिन अख्तियारले नै गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यही राय दिएका छौं । फेरि त्यही प्रकरणबारे सीआईबीले राय मागेको छैन ।”

उसो त, सीआईबी आफैंले पनि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको अनुसन्धान गरेको होइन ।  यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले नै सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।

प्रतिवेदनमा छ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स रहेको पाइएको थियो । जसमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) मा चलखेल र नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको थियो ।

एक लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली रहेको र जसमध्ये करिब ७३ हजार ५ सय वटा वितरण भइसकेको खुलेको थियो । २९ हजार एक सय लाइसेन्स नम्बर भने बायोमेट्रिक विवरण उल्लेख गर्न बाँकी देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । सोही प्रतिवदेनमा आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो ।

सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्राउ गर्नुपर्नेहरूको सूची तयार पारेसँगै त्यसबाट जोगिन पूर्वमहानिर्देशकहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।  छानबिन समितिले नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने क्रियाकलापमा १० पूर्वमहानिर्देशकहरू मुछिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने काम वि.स. २०७२ मा स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली सञ्चालनमा आएयता २०८० को भदौसम्म भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त समयमा नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, लावण्य ढकाल, रुपनारायण भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई, तुलसीनाथ गौतम, डा. टोकराज पाण्डेय, सुरेश राउत र चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । यी मध्ये नमराज, गोगन, रुपनारायण, नारायण , टोकराज र चन्द्रमान कसुरदार देखिएको श्रोतको दाबी छ। 

सीआईबीले पक्राऊ प्रक्रिया बढाएसँगै उनीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि भेटिसकेका छन् । १० जनामध्ये केही प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको स्रोतले जानकारी दियो । अहिले अर्थमन्त्रालयमा रहेका तर यातायातको डिजी भएका टोकराज पाण्डेको ज्यान मुटुमा ढ्यांग्रो बजेको छ।