सोसल मिडिया
युनिकोड
लामो समयदेखि अल्झिँदै र विवादित बन्दै आएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी तीन दलबीच सहमति भएको छ। बिहीबार बिहान संहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा चार बुँदे सहमति गरेको हो।
द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको र मनसायपूर्वक वा स्वच्छाचारी तरिकाले गरिएको हत्यामा सहमति जुटाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भयो । मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं।’
मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गर्ने सहमति बनेको उनले बताए। यदि पीडितको सहमति नभएमा मानवअधिकारको गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मुद्दा चल्ने र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएमा त्यो पनि चल्न सक्ने भन्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।
उनले भने, ‘क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने नै भयो। मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ।’
द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने उनले बताए। यस्तै शिविरबाट बहिर्गमित लडाकूका लागि पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। उनले थपे, ‘पहिला माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ।’
उनले कानून मन्त्रालयको सचिवहरूले अन्तिमरूप दिएपछि नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। तीनवटा शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदलले सहमति गरेकाले अब यो विषय टुंगिने जिकिर गरे। उनले अन्य दलहरुलाई पनि संलग्न गराउने र पारित गराउने तयारी भएको बताए।
