मुलुकको स्थायी सरकार भनेर चिनिएको निजामति सेवाको भद्रगोलको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएको शेष नागलाई समेत धौ-धौ पर्ने अबस्था छ। कर्मचारीको कामकाज र सरुवाको विषय पेचिलो बनेको उहिल्यै देखि हो। 

पछिल्ला दिनमा त यसलाई सनातनी विषय बनाएर जसलाई जतिबेला जे मन लाग्यो त्यहि गर्न थालिएको छ। कर्मचारीको सरुवा चौताराको मादल जस्तै बनेको छ। जसले जतिबेला जसरी पनि जुनसुकै तालमा बझाउन मिल्ने गरिको चौताराको मादल जस्तै कर्मचारीको सरुवा एवं रितले हुने गरेको छ। 

एउटा मन्त्रीको निर्णयको स्वामित्व अर्को मन्त्रीले नलिने परिपाटीले अबस्था झन् बिग्रदो छ। केही समय अगाडी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्वन्धि मापदण्ड २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो। त्यो मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा भानुभक्त जोशी मन्त्री थिए। जसै सरकार परिवर्तन भयो मन्त्री पनि नयाँ आए। 

सरकार परिवर्तनको हल्लाका बीच मन्त्री जोशीले मापदण्डको मस्यौदा सर्वजनिक गर्दै राय सुझाव मागे पनि अब त्यो विषय त्यसै सेलाएको छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई विस्थापित गर्दै एमालेका मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउन थालेपछि मस्यौदामाथि कालो पोतिएको छ। 

हुन त त्यो भन्दा अघिका माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका अमनलाल मोदीले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा सम्वन्धि यस्तै मापदण्डको मस्यौदा बनाएका थिए । मस्यौदा बनाएर छलफल गर्दागर्दै उनको पनि पद गयो । उनले मधेशका जिल्लामा निमित्त हाकिम बन्नेको खेलोमेलो माथि तातो पानि चाँही खन्याएका थिए।  तर उनीपछिकी मन्त्री अनिता देवीले त्यसलाई पूरै हटाएर निमित्त दिने सवाललाई तीब्र बनाईन।  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाएर अनिता देवी पनि घर गईन  । 

२६ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा नयाँ मन्त्री राजकुमार गुप्ताले हेर्न समेत मानेका छैनन्। नयाँ मन्त्री आएपछि यो मापदण्डका विषयमा कर्मचारीले जानकारी गराएपनि उनले सर्वस्वीकार्य मापदण्डको जरुरी रहेको भन्दै सार्वजनिक मापदण्ड हेर्नसमेत नमानेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाकाको विषय फलामको चिउरा बनिरहेका बेला मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गर्न भन्दै सरुवा रोकियो । तर न मापदण्ड स्वीकृत भयो, न सरुवा नै रोकियो ।

सरुवा रोकिएकै बेला हालका संघीय मामिला मन्त्रीकै निर्देशनमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएपनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । उर्मिला काफ्ले हटाउने मन्त्रीको पहिलो निर्णयलाई अदालतले चड्कन हानेपछि सरुवा भने भएको छैन। 

मन्त्रीको मस्यौदा मोह र त्यो लागु हुन नसक्दा कर्मचारीको सरुवा चौताराको मादल जस्तै बन्न पुगेको हो। कुनै पनि मन्त्रीले कसैको निर्णयको स्वामित्व नलिदा सामान्य मन्त्रालयमा मियो बिनाको दाँई हुने गरेको छ।