जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समाजवादी मोर्चाको पछिल्लो बैठकमा अनुपस्थित भए। एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकमा भाबी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग रुष्ट भएर यादव बैठकमा नगएका हुन्।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला जसपा विभाजन गरिएपछि अध्यक्ष यादव रुष्ट छन्। मधेश आन्दोलनबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र सुरुदेखि प्रचण्डसँग नजिक रहँदै आएका नेता हुन्। उनै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफ्नो पार्टी फुटेपछि यादव रुष्ट भए। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमा स्पेस नदिएपछि उपेन्द्र फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको विपक्षी मोर्चामा नजिकिन खोजेका छन्।

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गर्दै गर्दा उत्साहित भएर उपेन्द्रले स्वागत गरेका थिए। दुई दलबीचको सहकार्यले राजनीतिक स्थिरता दिने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी दुई दलबीच भएको सहमति निकै सकारात्मक छ। यसले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिएको छ’, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनप्रति समर्थन जनाउँदै जसपा नेपालका नेता मनीष सुमनले विज्ञप्ति निकालेर भनेका थिए, ‘नयाँ बन्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ।’

जसपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर यादव पक्षीय जसपाले यसरी कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन जनाउने घोषणा गरेको थियो। संसद्‌मा पनि सत्ता पक्षको बेन्चमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

यत्ति गर्दासमेत प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकारमा अशोक राई पक्षीय जसपालाई समेटे भने मधेश प्रदेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमतलाई साथ दिए।

ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा राई नेतृत्वको जसपाका दुई मन्त्री छन्। प्रदीप यादवले खानेपानीमन्त्री र नवलकिशोर साह सुडीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक साउन १८ मा केन्द्र सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। जसमा उनले जसपा नेपाललाई कुनै वास्ता गरेनन्। जहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भने राज्यमन्त्री लिँदै समावेश भएको छ।

मधेश सरकारमा पनि यादव नेतृत्वको जसपाले भूमिका पाएन। सुरुमा उत्साहित भएर कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको स्वागत गरेका यादवले पछिल्लो समय वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई ‘परिवर्तन विरोधी’ को संज्ञा दिइरहेका छन्।

साउन साउन १९ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले कांग्रेस र एमाले गठबन्धन २०४७ को संविधान ल्याउने प्रयासमा रहेको आरोप लगाए।

‘नेपाली कांग्रेसले त्यही केपी शर्मा ओलीलाई काँधमा बोकेर सहकार्य केका लागि गर्न लाएको?’ उनको प्रश्न छ, ‘समावेशितालाई अन्त्य गर्ने, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई खारेज गर्ने, यसलाई खारेज गरेपछि के हुन्छ बाँकी?’ थ्रेसहोल्ड बढाएर साना दललाई सिध्याउन खोजेको आरोप उनको छ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा स्थान नपाएपछि उपेन्द्र प्रतिपक्षीको बेच्नमा रहेको मोर्चासँग नजिकिन खोजेका हुन्। प्रचण्डसँग संवादमा रहेका यादवले पुष्पलालको जन्म शताब्दीको अवसरमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले साउन १२ मा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मञ्चसमेत सेयर गरेका थिए। कार्यक्रममा यादवले प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। कटाक्षका साथसाथै यादवले प्रचण्डको नेतृत्वमा मुलुकमा परिवर्तन आएको भनेर प्रशंसासमेत गरेका थिए।

पूर्वसहकर्मी र मोर्चा खोज्दै प्रचण्ड

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड’ लाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो– शक्तिमा हुँदा सबै बिर्सन्छन्, शक्तिमा जब कमजोर हुन्छन् तब दलहरूका बीचमा मोर्चा बनाइहाल्छन्। यस्तो आरोपलाई उनका कतिपय व्यवहार र अभिव्यक्तिले सहयोग गरिरहेको हुन्छ।

संविधान निर्माणका क्रममा २०७० मा कांग्रेस र एमाले मिलेपछि प्रचण्डले ठूलै मोर्चा बनाएका थिए। यसपटक पनि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाइरहँदा समाजवादी मोर्चा बनाए। संसद्को अंकगणित आफ्नो प्रतिकूल नहोस् भनेर बनाएको मोर्चामा माओवादी (३२), जसपा (१२) र एकीकृत समाजवादी (१०) संलग्न मोर्चासँग ५४ सांसद थिए, जसले गर्दा कांग्रेस र एमाले नै नमिल्दासम्म प्रचण्ड निर्णायकजस्तै बने। संसद्मा नरहेको र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि मोर्चामा आबद्ध छ।

१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेले वैकल्पिक सरकार गठनको सहमति गरेपछि प्रचण्ड अठ्यारोमा परे। २८ असारमा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए। प्रचण्डले फेरि समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन खोजेका छन्।

यसबीचमा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा मोर्चाको बैठक बसेर भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ। नेताहरूका अनुसार मोर्चामा थप दलहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढाउने तयारी छ।