नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला मुख्य विवादको केन्द्रमा रहेका छन् । उनलाई घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दैै हटाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

एकातिर सरकार हटाउने तयारीमा लागेको छ भने अर्कोतिर करिब ६१ वटा उद्योगको महसुल विवाद पनि चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्ने विषयमा अहिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएको छ ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङ नभएको समयको पनि प्रिमियम मूल्य राखेर बिलिङ गरेको र हुँदै नभएको बिल उपलब्ध गराएर जबर्जस्ती रकम तिर्न दबाब दिएको व्यवसायीहरुको धारणा रहेको छ । बिल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

उनै घिसिङले पहिलो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि आज तीन वर्ष पूरा गरेका छन् ।

उनले सन् २०३५ सम्मको योजना अघि सार्दै भनेका छन्, “सन् २०२५ भित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहनेछ । सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो ।”

प्राधिकरणले विगत ८ वर्षमा मात्र करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको बताएका छन् । उद्योगीसँग विगत पाँच वर्षदेखि देखिएको विवादका सम्बन्धमा घिसिङले सबै निकायबाट उद्योगी हारिसकेको बताउँदै बिल छुट दिन नसकिने बताए ।

“उद्योगी साथीहरुलाई छुट दिएका छौँ । नियम र हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर छुट बिल जारी गरेका हौँ । छुट बिल जारी गरेपछि विभिन्न निकायमा छलफल पनि भएको छ,” उनले भने, “तपाईंहरुलाई पनि हामी एउटा बिल जारी गर्छौँ । त्यो अनुसार तपाईंहरु बिल भुक्तानी गर्नुहुन्छ ।”

उनले महिनैपिच्छे काटेको बिलको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको बताउँदै भने, “हामीले थप शुल्क लिएका होइनौँ । उद्योगीलाई महिनैपिच्छे काटेको बिलको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ । डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क राखेर बिल काटेकोमात्रै हो । इनर्जी थप गरेर बिल काटेको होइन । कुनै उद्योगले एक हजार युनिट खपत गरेको छ भने त्यही नर्मल युनिटमा प्रिमियम मूल्य राखेका हौँ । इनर्जीमा केही चलाएका छैनौँ । हामीसँग सबै डाटा रहन्छ । त्यो प्रमाण हामीले सबै निकायमा पनि दिएका छौँ ।”

उनले उद्योगी– व्यवसायी गलत बाटोमा हिँडेको पनि बताए ।

“उहाँहरुलाई दिएको बिल चित्त बुझेन भनेर अदालत जानुभयो । जिल्ला, उच्च अदालतमा बिलको चाङका चाङ सबमिट गरेका छौँ,” उनले भने, “हामी बाहिर गएर सबमिट गरेका होइनौँ । अदालतमा बिलको प्रमाण सबमिट गरेपछि अदालतले प्राधिकरणले गरेको कामलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन भनेर व्यवसायीका ९० वटा मुद्दा खारेज गरिसकेको छ ।”

उनले अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब दुई वर्ष छलफल भएको, उपसमितिले ९ महिना छलफल चलाएर पनि प्राधिकरणले बुझाएको बिल सही भएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।

“सरकारले दुई वटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । २०७६ सालमा तीनजना मन्त्रीको संयोजनमा तीनजना सचिव रहेको समिति बनाउनुभयो । त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ । त्यो समितिको रिपोर्ट पनि दिएका छौँ । लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि सबमिट गरेका छौँ,” उनले भने, “लेखा समितिले मागेपछि त्यहाँ पनि जम्मा गरेका छौँ । बजारमा आएका भरमा बिल दिने होइन ।”

उनले व्यवसायीले जुन प्रक्रिया फलो गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको बताए ।

“पुनरवलोकन समिति पनि छ प्राधिकरणमा पनि । त्यहाँ विज्ञ छन् । अदालतले पनि त्यही भनेको छ,” उनले भने, “त्यहाँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर पनि छ । उहाँहरु आउनुभएन । किन आउनुभएन ? नियमन आयोग छ हामीसँग । त्यहाँ पनि जानुभएको छैन ।”

उनले सरकारसँग विवाद नभएको र सरकारको विरुद्धमा काम नगरेको बताए ।