भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सहसचिव चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारागारमा बन्दी राख्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश गरेको हो ।

अन्तरिम राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा आत्म समर्पण गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनसँगै बन्दीको निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले विशेष अदालत, कारागार प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो । विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो ।

शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।