प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ माथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो राखेका छन्।  

सोमबार बसेको क्याबिनेटमा उनले सर्वोच्चले गरेको परमादेशले तोकिएको कर्मचारीका तलब बढाउन भनेकाले समानताका आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि बढाउनेबारेको छलफलमा शिक्षकको तलब पनि निजामति सरह बढाउँन सकिने विषयमा कुरा गरेका छन्। 

शिक्षा विधेयकको संशाेधनकर्ता सांसदहरूले बालबालिकालाई सरकारले दिने दिवा खाजादेखि शिक्षककाे तलबसम्म बढाउने बारेमा कुरा उठाएका छन्। 

गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलवमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यसैका आधारमा ओली सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न थालेको छ भने शिक्षकको पनि सोही आधारमा बढाउँन छलफल भएको छ।