सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गर्यो । त्यहि आदेशलाई आधार मानेर तलब समायोजन गर्न,कर्मचारीको तलबमान बढाउन मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल भएपछी  स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले त्यसप्रति चासो देखाएको छ। 

राजपत्राङ्कित कर्मचारीको मात्र तलब समायोजन गर्न लागेको भन्दै संजालले आपत्ति जनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप नगर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारीको मान मर्दन नगर्न भन्दै संजालका महासचिव दीपक सिह धामीले एक विज्ञप्ती मार्फत आफूहरुका माग अगाडी सारेका छन्। 

अधिकृतस्तरका सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) र शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को मात्रै तलब बढाउने गृहकार्य हुँदैछ। तीन वटा श्रेणीका कर्मचारी मात्रै तलब बढाउने निर्णय गर्दा आउनसक्ने अन्य समस्याहरुतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने विषय भने क्याबिनेटमा उठेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। निजामतीमा श्रेणीविहीन (सहाकयस्तर) का कर्मचारी र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब अन्तर धेरै छ। 

कर्मचारी संजालले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब नबढाए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।