नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूका बीचको अन्तरविरोधले प्रशासन नै जाम हुने अवस्था बनेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रचण्डले सरकारी निर्णय गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र अख्तियारसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुने गरेको बताएका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूका बीचमा आवश्यक विषय सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एकअर्काको सहयोगको पूरक हुने गरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार निवारणको कुरा कानुनी वा प्राविधिक विषय मात्रै नभएको र सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनासँग सम्बन्धित रहेको उनको टिप्पणी थियो।

‘हाम्रो शासन प्रणाली र हाम्रा नियामक संरचनाहरुका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। यो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मैले पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रा नियामक निकायहरू, अझ मुख्यतः अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री भएका बेला अख्तियार प्रमुखसँग धेरैपटक छलफल गरेको भए पनि समाधान नभएको उनको गुनासो थियो।

‘यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि एउटा आतंकजस्तो, अब आयोगमा पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, आयोगको त्यो आवश्यकता र कर्मचारीको निर्णय गर्ने आवश्यकताको बीचमा कहिलेकाहीँ कन्ट्रोभर्सी, अन्तरविरोध हुने र त्यसले प्रशासन नै जाम हुने हो कि भन्नेजस्तो अवस्था पनि देखापर्ने गरेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यो अलि जटिल छ। अहिले भ्रष्टाचार निवारणलाई संशोधन गर्न हामी छलफल गर्दा यो जटिलतालाई फुकाउने गरीकन, हाम्रो राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एक अर्काको सहयोगको पूरक हुने गरी कहीँ अघि बढ्ने वातावरण बनाउन निकै जरुरी छ।’

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादका विषयमा भने उनले स्पष्ट धारणा राखेनन्। यसलाई पहिलाको प्रचलनभन्दा बढाउने, घटाउने वा नराख्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले अमूर्त कुरा गरे। 

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था ठिक छ कि छैन? अदालतले अन्तिम कसुरदार हो भन्ने फैसलासम्म त्यो विषय टुंगिएको हुँदैन।’