सर्वोच्च अदालतले असार १० गते मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न दिएको परमादेशको तत्काल कार्यान्वायन नहुने भएको छ।  

परमादेशको कार्यान्वयनले अधिकृतस्तरका सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) र शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को मात्रै तलब बढ्ने र अन्य तहका कर्मचारीको मनोबल गिर्ने ठहर सहित सरकार फैसला पुनरावलोकन लागि अदालत जाने तयारीमा छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तुरुन्तै तलब बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीले परमादेश कार्यान्वायन गर्न दबाब भने दिएकै छन्। 

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार तलब वृद्धि गर्दा माथिल्ला र राजपत्रअनंकित सहायक स्तर र सो सरहका कर्मचारीबीचको तलबमा झनै अन्तर बढ्ने अवस्था छ । राजपत्रअनंकित कर्मचारीले त माथिल्ला तहका कर्मचारीको मात्र तलब बढाए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिईसकेका छन्। सर्वोच्चले मर्यादाक्रम अनुसार नै तलब कायम गर्न भनेकाले अहिलेको मर्यादा क्रम र तलब नमिलेका तहहरुबीचको खाडल झन् फराकिलो छ। अहिले नै निजामतीमा श्रेणीविहीन (सहाकयस्तर) का कर्मचारी र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब अन्तर धेरै छ। 

‘सहायक स्तरका कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने र कर्मचारीहरु युनियनहरुले विरोध थाल्नेसम्मको सूचनापछि सरकारले परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो पुरानाबलोकनको निबेदन लिएर सर्वोच्च जानु उचित ठानेको एक मन्त्रीले तोकादेशलाई बताए। 

फैसला कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा २४ घण्टा ‘स्ट्यान्डबाइ’ रहेर सेवा दिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किने तर्फ सरकार सजग रहेको पाईएको छ। सुरक्षाकर्मीहरुको कामको प्रकृतिअनुसार तलब केही बढी कायम गरिएको तथ्यलाई हेरेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने मन्त्रीहरुको भनाइ छ ।

अदालतको परमादेशअनुसार तलब बढाएपछि सहसचिवको तलब झण्डै सचिवको भन्दा बढी हुन्छ। यस्तो हुँदा कसरी प्रशासन चल्छ ?’ अनुमान समेत गर्न गाह्रो छ।  सहसचिवको तलब बढेपछि  सचिवको भन्दा ज्यादा हुन्छ अनि सचिवको पनि तलब बढाउनु पर्छ। 

त्यसो हुनु भनेको राज्यले खर्च धान्न नसक्नु हो। सचिवको तलब बढेपछि सांसदको भन्दा धेरै हुन्छ अनि सांसदको पनि बढाउनु पर्यो र सेना प्रहरीका उच्च टहकाको पनि बढाउनु पर्यो। मर्यादाक्रम अनुसारको तलबमानले झन् गम्भीर समस्या आउने भएर सरकार अदालत जान लागेको तर्क गरिन थालेको छ। विकास खर्च काटेर सचिवदेखि अधिकृतसम्मको तलब बढाएपछि तल्ला तहका कर्मचारीको तलब के हुन्छ ? शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब के हुन्छ भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषद बैठकमा गम्भीर रुपमा उठेको एक मन्त्रीले बताए।