सरकारी कर्मचारीले गर्ने अनुचित काम निफन्ने जिम्मा दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले माग गरेको छ।  

बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऎन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको अनुचित कार्य आफूहरुलाई दिन माग गरेका हुन् । कारबाही गर्ने अधिकार पाए सुशासन कायम हुने उनले तर्क गरेका छन्। 

२०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघिसम्म सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो । तर नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर अनुचित कार्य हटाइएको थियो ।

‘भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो (अनुचित कार्य) आवश्यक रहेको र माननीयहरु समेतको धारणाका आधारमा अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन अनुरोध गर्दछु’, विष्टले भने ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय समेत छलफलका लागि पहिचान भएको बताए ।

अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको र हाल यो विषय कसले हेर्ने भन्ने टुंगो लागेकै छैन।