सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यही भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका २१ जना प्रहरी अधिकारीले बुधबार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको हकमा जिम्मेवारी परिवर्तन नगराउन पनि भनेको छ । ​

सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकृतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।