सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिको साउन २९ गते बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको बारेमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। समितिले १० दिनको समय दिएर सिफारिस भएका राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी दिन भनेको थियो। 

प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन भदौ ७ सम्मको समय दिइएकोमा तोकिएको समयमा ९ वटा उजुरी प्राप्त भएको संसदीय सुनुवाइ समितिकी उप सचिव सिर्जना बरालले जानकारी दिइन् । 

समितिका अनुसार प्राप्त भएका ९ उजुरीमध्ये तीनवटा उजुरी राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्ने विषयका छन्। ९ उजुरीमध्ये २ वटा उजुरी इमेलमार्फत् प्राप्त भएको हो।  

‘सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी भएन, सबै वर्ग, लिङ्ग र समूदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ भन्ने छ’, प्राप्त उजुरीबारे समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘बाँकी ६ वटा उजुरी विषय केन्द्रित छन्।’ 

ती ६ उजुरीमध्ये ३ वटा उजुरी मलेसियामा राजदूत सिफारिस भएका डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सीनाका बारेमा परेको छ भने भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका डा.शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठ र इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस धनप्रसाद पण्डितका बारेमा उजुरी रहेको समिति स्रोतले जानकारी दियो।     

भारतमा राजदूतका लागि निरन्तरता पाएका डा.शर्माको सिफारिस राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत र श्रेष्ठको सिफासिर संविधानकै विपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 

समितिमा शर्मा र श्रेष्ठका बारेमा यही विषय उठाएर उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ। डाक्टर तिम्सिना र पण्डितमाथि परेको उजुरीको विषय भने खुलेको छैन। 

साउन १४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। सरकारले ५ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउँदै १८ देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो। 

भारतका लागि शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, अमेरिकाका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको नाम  सिफारिस गरेको थियो।  

यसैगरी, मलेसियाका लागि डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकामा कपिल श्रेष्ठ, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, स्पेनमा सनिल नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, पोर्चुगलमा परराष्ट्र सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानमा सहसचिव रिता धिताल, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर र रुसमा जंगब चौहान राजदूत सिफारिस भएका छन्। 

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस साउन २७ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। 

अस्ट्रेलियाको राजदूतमा कान्ता रिजालको नाम सिफारिस भएपनि पछि उनको नाम काटिएको थियो। सरकारले गरेको सिफारिस संसदीय समितिमा पुग्दा रिजालको नाम काटेर १७ जनाको मात्रै गएको थियो। 

अब उजुरीमाथी संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ। समितिले अनुमोदन गरेपछि राजदूत नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ।