सोसल मिडिया
युनिकोड
यहि भदौ १५ गते अर्थात अबको पाँच दिन भित्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण नगरे खारेज हुन्छ। भदौ १५ गते राति १२ बजे सम्ममा एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
पाँच वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान छ भने एनसेलले किस्तामा उक्त रकम बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
एनसेलले पहिलो किस्तावापतको रकम प्राधिकरणमा बुझाएको छ भने सरकारले नवीकरण २० अर्बसहित जरिबाना पनि तोकेको छ । सरकारले अझै १३ अर्ब बढी एनसेलले बुझाउनुपर्ने भन्दै नबुझाए लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
एनसेलले कानुनअनुसार तीन महिनाअघि नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
एनसेलले हरेक वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणलाई चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने कानुनअनुसार मात्रै गर्न सक्ने र अन्य व्यवस्था सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मात्रै हुने बताउँदै आएको छ ।
यसो हुँदा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न भदौ १६ सम्म २० अर्ब मात्रै नभएर थप तीन अर्ब रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा घट्दै गइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै चर्काे शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्दा मार परेको एनसेलको प्रतिक्रिया छ । सरकारले समन्वय नगरेमा र सहज सुविधा उपलब्ध नगराएमा कम्पनी धरासायी हुनसक्ने र टेलिकम क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
यस्तोमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मिति सकिनै लागेको र कम्पनीले किस्ताबन्दी माग गरेको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको हो ।
यस्तै प्राधिकरणले एनसेललाई समेत समयमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई पनि लाइसेन्स नवीकरणका लागि पत्राचार गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
अहिलेसम्म सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दी उपलब्ध गराउने नगराउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर निर्णय गरेमा प्राधिकरणले सो अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेछ ।
चार दिनको अवधिमा पनि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसके कम्पनी खारेजीतर्फ जानेछ । एनसेल खारेजीमा गए सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकममात्रै बाँकी रहनेछ । यसअघि स्मार्ट टेलिकमसमेत नवीकरण शुल्क तिर्न नसकेपछि खारेजीमा गएको थियो ।
कतिपय जानकारहरु भने सरकार निकट व्यक्तिहरु नै स्मार्ट लाइसेन्स ब्युँताउने तयारीमा रहेकाले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् । तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले एनसेलको हकमा किस्ता सुविधा दिए पनि नवीकरणका क्रममा अबको पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने निर्णय स्वीकार्नुपर्नेछ, जुन निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ ।
तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दैछ । एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्न नचाहेको बताउँदै कानुनअनुसार शुल्क तिर्न भने एनसेल तयार हुनुपर्ने बताए । एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“नवीकरणका लागि सरकारबाट कुनै सेटिङ हुँदैन,” गुरुङले भनेका छन्, “सरकारले अनुमति दिएको कम्पनी हो चलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । एनसेल भागोस् भन्ने चाहँदैनौँ । डिजिटलको जमानामा हामी छौँ । दुईवटामात्रै हुँदा एउटा क्र्यास होस् भन्ने चाहँदैनौँ ।”
उनले एनसेलले सरकारले तोकेको पैसा तिर्न सकेन भने खारेजीको प्रक्रियामा जाने बताए ।
“सुविधा दिन कानुनले मिल्दैन । सेटिङ भयो कि क्या हो भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ,” उनले भनेका छन्, “पैसा नबुझाए खारेज हुन्छ । खर्बौको कारोबार छाडेर एनसेल हिँड्ने कि पैसा तिर्ने ?”
एनसेल सरकारले सुविधा नदिए विकल्पमा जाने रणनीतिमा छ।
