सोसल मिडिया
युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने भनी गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ। फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावी गर्दै सरकार अदालतको ढोकामा गुहार माग्न पुगेको हो।
सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अस्ति आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।
कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यहि सुविधाको प्रयोग गर्दै सरकार अदालत पुगेको हो।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेट बैठकमै तलब बढाउदा पर्ने प्रभाव र दबाबका बारेमा कुरा चलाएका थिए।धेरैले तलब बढाउनुको साटो अदालत जानु पर्ने राय दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल गरेर मात्र सरकार अदालत गरेको हो। श्रोतका अनुसार सर्वोच्च आफैले सुनाएको फैसला सच्च्याउने पक्षमा पुगेको छ। त्यसको हुनु भनेको तत्काल कर्मचारीको तलब नबढ्नु नै हो।
कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्नेछ । त्यो इजलासमा यसअघि मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
उक्त इजलासले फैसला पुरावलोकनको अनुमती नदिएमा यसअघिकै फैसला मान्य हुनेछ । पुनरावलोकनको अनुमती दिएमा अर्को तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ र यसअघिको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिए त्यसलाई सच्याउनेछ । र अदालतले यो प्रकरणको आफैं बिट मार्ने उच्च श्रोतको दाबी छ।
