प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक मतभेद देखिएपछि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध दर्ता गर्ने भनेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

बुधबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा मतभेद देखिएपछि बुधबार साँझसम्म नभए बिहिबारसम्म दर्ता गर्ने तयारी भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको हो ।

महाअभियोबारे छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा इतर समूहका नेता नेता डा.शेखर कोइराला सहभागी नै भएनन् । कोइराला असोज ६ मा फर्कने कार्यतालिकासहित पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नभई आँखाको शल्यक्रिया गर्न सिंगापुर गए ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालको प्राथमिकता र प्रक्रिया बुझेर अघि बढुनुपर्ने बताएका थिए । मुख्य दलहरूबीच तत्कालको प्राथमिकता के हो ? सहकारी ठगीको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समितिले ल्याउने प्रतिवेदनतर्फ मुलुकको ध्यान गइरहेका बेला प्राथमिकता र प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस र एमालेले गम्भीर हेक्का राख्न सक्नुपर्ने उसनको भनाइ आएपछि देउवा हच्किएका एक नेताले बताए ।

इतर समूहका अन्य नेताहरूले पनि परिपक्व परिस्थिति बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका थिए । इतर समूहका नेता डा. कोइराला बैठकमा नै नआएको र अन्य नेताहरूले पनि प्रस्तावमा पूर्ण रूपमा समर्थन नजनाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णय नगरी उपसभामुख रानालाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने र उनलाई हटाउने विषयमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन संसदीय दलको बैठक राख्ने निर्णय गरे ।

हस्ताक्षरका लागि संसदीय दलले गरेको आग्रहमा इतर समूहका सबै सांसदले हस्ताक्षर गर्न पनि नमानेका संस्थापन पक्षका एक नेताले जानकारी दिए । ‘इतर समूहका केही सांसदले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने ।

तत्कालका लागि दर्ता गरेर पारित गर्ने परिस्थिति नबनेपछि कांग्रेस संसदीय दलले सांसदहरूलाई ३ असोजसम्म उपत्यका नछोड्न उर्दी जारी गरेको छ ।

त्यो बेलासम्म पार्टीभित्र फरक मत राख्ने र अन्य सत्ताको पक्षमा रहेका सांसदलाई महाअभियोगको पक्षमा ल्याउन पहल गर्न सभापति देउवाले गृहमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना विश्वासपात्र नेता रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । लेखकको सचिवालयका अनुसार उनले आजबाटै अनौपचारिक रूपमा काम थालिसकेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस ८८, एमाले ७७ (सभामुख र निलम्बन टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), जसपा ७, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति ४–४ र स्वतन्त्र १ गरी १८१ मत पुग्छ । दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८३ मतमध्ये २ मत अपुग हुने भएकाले ओली र देउवा मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको जनमत र सरकारलाई समर्थन जनाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई फकाउने कसरत लेखकले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको निकटस्थ स्रोतले बताएको छ ।

सत्तारूढ दलबीच सोमबार भएको बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका मुख्य सचेतक अब्दुल खानले महाअभियोगको विषयमा सकारात्मक कुराकानी गरेका थिए । तर अध्यक्ष सिके राउतले उपसभामुख रानालाई हटाउने काम अनुचित भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएपछि देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का लागेको छ । दुवै नेता कसरी जनमतलाई मनाउने भन्नेतिर लागेका छन् ।

उपेन्द्र यादवको पनि ओलीसँग पार्टी फुटाएको रिस रहेकाले कतै अन्तिम अवस्थामा धोका दिने त होइन भन्ने शंकामा ओली र देउवा रहेकाले तत्कालै दर्ता नगरेका निकटस्थ स्रोत बताउँछ ।