सोसल मिडिया
युनिकोड
निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सरुवा २ वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र हुने व्यवस्था छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भने यो कानुनी व्यवस्था लागु छैन ।
यहाँ एक वर्ष अवधि नपुग्दै कर्मचारीहरूको मात्रै होइन सचिवहरूको पनि सरुवा हुनु सामान्य छ । अवधि नपुगी सरुवा भएका कर्मचारीहरूले गुनासो र उजुरी परे पनि त्यसको सुनवाई पनि हुँदैन ।
मन्त्रीले चाहेपछि सचिवलाई र सचिवले चाहेपछि कर्मचारीलाई तत्कालै सरुवा गर्ने परिपाटी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा फष्टाउँदै गएको छ ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयमा २०८० चैतसम्म सचिव थिए मधुसुदन बुर्लाकोटी । तर, ५ महिनामा उनी ४ ठाउँमा सरुवा हुँदै अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य सचिवबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकृतमा सरुवा भएका छन् । बिहीबार सरकारले उनलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
२०७८ असारमा सचिवमा बढुवा भएका बुर्लाकोटी सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सचिवबाट २०७८ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिए । त्यहाँबाट डेढ महिनाभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगे । त्यहाँ डेढ वर्ष बसेपछि सरकारले उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरे । त्यहाँबाट २०८० चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, २०८१ जेठमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग हुँदै साउनमा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भए ।
सचिव बुर्लाकोटीलाई एमाले नेताहरुको जोडबलमा ल्याइएको थियो । तर, भनेजस्तो नमानेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत उनको सरुवा गरे ।
उद्योग मन्त्रालयमा स्थिरता खल्बल्याउने गरी एक पछि अर्को सचिव सरुवा भएको पहिलो पटक भने होइन । पछिल्लो एक वर्षमा मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुचीअनुसार जथाभावी तरिकाले सचिव सरुवा गर्ने क्रम बढेको छ ।
शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयमा जान रुचाउने कतिपय सचिवहरू राजनीतिक स्वार्थअनुसार चल्न तयार हुँदा चलखेल बढी हुने गरेको छ । उद्योग सचिव रहेका बेला मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई गत वर्ष चैतमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरियो ।
मन्त्रीका निकट कर्मचारीलाई उद्योग विभाग पठाउनकै लागि अवधि नपुगी उनको सरुवा गरियो । गत वर्ष मंसिरमा वाणिज्य सचिव रिक्त भएको लामो समयपछि सरकारले नारायण शर्मा दुवाडीलाई सरुवा गर्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा कार्यरत शर्मा छोटो समयमै वाणिज्य मन्त्रालय फर्किन सफल भए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाको प्रमुख पदमा कार्यरत रहेकै बेला दुवाडी सचिवमा बढुवा भएर सुदूरपश्चिम पुगेका थिए ।
२०८० चैतमा सरकारले ११ सचिवहरूको सरुवा गर्दा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका दिनेश कुमार घिमिरेलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गर्यो । त्यसअघि जिम्मेवारीमा रहेका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी भने निर्वाचन आयोगमा सरुवा भए ।
यसैवर्ष बैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारमा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रहेका दामोदर भण्डारीले मातहतका विभाग र कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा गरेका थिए ।
उनले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रालयका दुई सचिव, आधा दर्जन सहसचिव र दर्जन उपसचिव सरुवा गरे । मन्त्रालयमा अहिले दुवाडी,घिमिरे, बुर्लाकोटीपछि गोविन्द कार्की सचिव भएर आएका छन् । स्वार्थ समुह र मन्त्रीको कार्यशैलीको कारणले वाणिज्यमन्त्रालयमा एक वर्षको अवधीमा चार जना सचिवको सरुवा भइसकेको छ ।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका सचिव भरतमणी सुबेदी पनि धेरै सरुवा हुने सचिवमै पर्छन। वित्त आयोगबाट पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अन्यत्र चाहारेर सामान्य पुगेका छन्।