पदीय जिम्मेवारीले पाएको र कानूनले दिएको काम मात्र गर्ने हो भने सुशासनको लम्बेतान पुराण कसैले लगाउनै पर्दैन। विधिको जगमा थिती बसाले आफैं सबै लयमा आई नै हाल्छ। तर, विडम्बना कस्तो छ भने आफूले नपाउञ्जेल चर्का कुरा गर्ने, आफू बाहेक इमान्दार र सद्दे कोही छैन भन्ने। तर, जब डाडूपन्यू चलाउने ठाउँमा आफैं पुग्छ अनि पारा देखाईहाल्ने प्रबृत्तिले सबै चिज विगारेको छ, गाँज्नुसम्म गाँजेको छ। 

चाहिनु पर्ने र हुनु पर्ने सबै कानून छन्, विधि छ र नजिर पनि छन्। तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्दा सुशासनका कुरा गर्नेलाई खाँटीका इमान्दार भनिदिनुपर्ने भ्रामिक बाध्यता छ। सुन्दा सामान्य लाग्ने तर जटिल रोग बनेका समस्यालाई पन्छाउदै जाँदा त्यसले ठुला कुरालाई पनि गाँज्दै जान्छ र सम्हालिनसक्नु हुन्छ। 

हो, अहिले अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ। गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तब्य अन्तर्गतका कामलाई कुनामा थान्को लगाएर गर्नै नपर्ने र गर्न नहुने काममा ज्यादा चासो र चिन्ता गर्ने समूहको जगजगी छ।  त्यस्तो काम प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवले मात्र होईन चल्ने र मिल्ने सबैले उसैगरी गर्दै आएका छन्। एक ढंगले भन्ने हो भने यो सनातनी परम्परै बनिसकेको छ । 

यो सनातनी परम्पराका पक्षपाती हरेक पार्टीमा छन्, हरेक तहमा छन्। त्यस्तै सनातनी काम गरेर प्रचण्ड सरकारको यो भन्दा अघिल्लो सरकारमा मन्त्री खाएकी सीता गुरुङले चर्चा खोजेकी छन्।  २०७९ चैत १७ गते शहरी विकास मन्त्रालय प्रवेश गरेकी उनले विकासे मन्त्रालयको कमाण्ड गर्न त सकिनन् नै राज्यको सम्पतिको समुचित प्रयोग गर्न पनि भाँती पुर्याईनन्। 

मन्त्री बनेको लामो समय सम्म कुहिरोको काग जस्तै बनेकी उनी मन्त्रालयको तन्तु बुझेपछि हठात् हट्नु पर्यो। अहिले मन्त्री र उनको सचिवालयका भित्रियालाई मन्त्रालयको रसले तानेको चाँही छ तर उपयोग गर्न नपाउँदाको थक्थकीले ज्यादा निमोठेको छ। 

मन्त्री भएर मन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने काम नगरी अन्तै बरालिएकी मन्त्रीले कुनै पनि काम भाँती पुर्याएर गर्न सकिनन्।  मन्त्रालय मातहतका नियुक्तिमा आफैंले छिद्र बनाएर मुद्दा मामिला हुने अवस्था मन्त्रीकै कारण हुन पुग्यो।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक नियुक्तिको लफडा सर्वोच्चमा चल्दैछ। नियुक्ती मात्र होइन सिंहदरबारमा बन्दै गरेको संसद भवनमा समेत नचाहिँदो काम गरेर गुरुङले गिजोल्न पुगिन्। जसका कारण भवन निर्माणको समय झन् पर सरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक पद सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठलाई किस्तीमै राखेर गुरुङले दिएपछि भद्रगोल जन्मिएको थियो। जसको चर्चा गर्दै गरौंला।

पटक-पटक समानुपातिक माननीय बनेकी गुरुङ प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने कांग्रेसकी एक मात्र महिला माननीय हुन्। त्यसमाथि पार्टी केन्द्रीय सदस्यको वान्छनीय योग्यता त छँदै थियो । झन्, बुढानिलकण्ठको परिक्रमा त उनका लागि कामयावी हुने नै भयो। 

यत्रो गरेर मन्त्री भएकी उनले गुन लगाउने र माननीय जित्न टेको हाल्नेलाई बिर्सने त कुरै भएन। मन्त्री बनेपछि उनले राज्यकोषबाट गुन लगाउन पर्ने सबैलाई गच्छे अनुसारको गुन फिर्ता गरिन् । गुन तिर्नुपर्नेको पहिलो सूचीमा गृहजिल्ला तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबाेहाङ थिए। तिनै अर्जुनलाई सीताले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको निकायको गाडी भोगचलनका लागि जिम्मा लगाईन्। 

बा १ झ ९३१४ नम्बरको फोर्ड पिकअप गाडी मेयरलाई सीताले मन्त्री भए लगत्तै दिएकी हुन्।

मन्त्रीले मेयरलाई गाडी दाईजो दिएको थाहा पाएपछि अन्य पालिकाले पनि गाडी चाहियो भन्दै सीतालाई हत्तु पारे।

हुन पनि लालीगुराँस नगरपालिकालाई गाडी दिंदा अपनाएको प्रक्रिया अनुरुप भन्दै ७५३ स्थानीय तहले गाडी मागेको भए अवस्था अर्कै बन्थ्यो। गाडी भोगचलन लालीगुराँसले गरिरहेको भएपनि गाडी बनाएको तीन लाख ज्यादा कसले तिर्ने हो टुंगो लागेको छैन।