सोसल मिडिया
युनिकोड
सहकारी संस्था बचत अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा जान कम्तिमा एक साता लाग्ने भएको छ ।
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन कम्तिमा एक साता लाग्ने भएको हो ।
सभामुख घिमिरेको निर्देशन अनुरुप आज सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्ने थियो । तर आज सार्वजनिक बिदा भएकोले केहि भएन। भोलि बुधबार मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लेखेर पठाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् सातामा एक दिन बिहिबार बस्छ । तर, यो साता बिहिबार संविधान दिवस भएकाले सार्वजनिक बिदा छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पुग्यो र त्यसैदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए भने कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदैछन् । त्यसैले त्यो भन्दा अघि नै प्रतिवेदन पारित गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयलाई अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशनसहित प्रतिवेदन पठाउने छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी पठाएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै गृहमा आउला। गृहमा आएपछि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ तिवारीले भने ।
गृहमा आएपछि गृहले कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पठाउछ । त्यो प्रक्रिया पूरा हुन एक साता समय लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही सिफारिस भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी बचत अपचलनमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि गत जेठ १५ गते समिति गठन भएको थियो । समितिले उनलाई दोषी देखाउँदै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
