प्रतिनिधिसभाको २०७९ मा भएको निर्वाचनमा झापा-२ मा अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरे संग पराजित अधिवक्ता स्वागत नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गर्न यथेष्ट प्रमाणहरु रहेको दाबी गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरीका आईजीपी डमीजस्तै भइदिँदा गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त प्रकरणमा उन्मुक्ति पाइराखेको अधिवक्ता नेपालले आरोप लगाए । लामिछानेको जतिकै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमाण भएकाहरुका विरुद्धमा धमाधम पक्राउ पुर्जी जारी हुनु र उनी राज्यको संरक्षणमा रहनुले सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेकालाई फरक कानुन छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । यहि नजिरले उनी नियन्त्रणमा पर्नुपर्ने उनको जिकिर छ।  

‘उहाँ गृहमन्त्री हुनुभएको नै त्यही कारणले हो । आईजीपी डमी छन् । त्यही जाहेरी दरखास्तबाट अरुलाई पक्राउ गर्न पर्ने, त्यही जाहेरी दरखास्तलाई प्रमाण होईन भनेर भन्ने ? यो कानुन र विधिको शासनको विपरीत छ । यो सत्तामा हुनेलाई कानुन एउटा लाग्छ, सत्ता बाहिर हुनेलाई अर्को लाग्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो,’– अधिवक्ता नेपालले भने ।

अहिले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध बजारमा आएका प्रमाणहरु पक्राउ पुर्जी जारी गर्न र उनीमाथि अनुसन्धान थाल्न पर्याप्त रहेको उनको दाबी छ । सहकारी घोटला प्रकरणमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले रवि लामिछानेका विरुद्ध पनि यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गरे ।

‘यो भन्दा अरु प्रमाण के चाहिन्छ ? प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ बमोजिम उहाँलाई पक्राउ गर्ने पूरा प्रमाण छ । यथेष्ट प्रमाण छ, मैले दफा नै बताएँ । जाहेरी दरखास्त स्वयम्मा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ अन्तर्गतको प्रमाण हो ।’ उनले भने, ‘फैसला हुन दफा २५ बमोजिमको प्रमाण चाहिन्छ । एक जना महिला सांसदलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको पनि प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ बमोजिम यथेष्ट प्रमाण पुगेर हो । त्यतिनै यथेष्ट प्रमाण रविको बारेमा पनि छ । जीवीका सवालमा जति प्रमाण छ, रविका बारेमा पनि त्यतिनै प्रमाण छ ।’