आज बसिरहेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । १९ असोजमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाश हुने भएकाले अर्को एक पद रिक्त हुँदै छ । अहिले सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त छ भने उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।  

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमाले र कांग्रेसका साथै करिअरको तर्फबाट भागवण्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमानसिंह राउत सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छन् । उता नेपाल बार एसोसिएसनले गैरसंवैधानिक न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग गरेर धर्नालाई जारी राखेको छ । 

बारको असहमतिका बीचमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिलाई अघि बढाउँदै छ । सर्वोच्चमा ४ कात्तिकबाट अर्को न्यायाधीश पद पनि खाली हुँदै छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना ४ कात्तिकबाट अवकाशमा जाँदै छन् । सर्वोच्चमा समग्रमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको आधार खोजिँदै छ । चार जना तत्काल र दुई जना भविष्यमा नियुक्ति हुने हुँदा राजनीतिक दलहरूबीचको भागवण्डा मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । 

हालसम्म उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई यसपालि सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने गृहकार्य भएको छ । वरीयतामा अगाडि हुँदा पनि उनलाई यसअघि सर्वोच्चमा ल्याइएको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपत्र लेखेका कारण उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको भनेर चर्चा भएको थियो ।

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र नित्यानन्द पाण्डेमध्ये एक जनालाई सर्वोच्चमा ल्याउन छलफल चलिरहेको छ । महिलाबाट मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम छलफलमा अगाडि छ भने श्रीकान्त पौडेल र रमेशप्रसाद राजभण्डारीलाई पनि सर्वोच्चमा लैजानेबारेमा छलफल चलिरहेको छ । 

बारले सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरूलाई उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठताक्रममा अगाडि पार्ने प्रावधानसहित न्याय परिषद् नियमावली आएकाले सो सच्चिनुपर्ने माग राखेर बार आन्दोलन गरिरहे पनि त्यसको सुनवाइ हुने सम्भावना कम देखिन्छ । 

अहिले न्याय परिषद्को संरचना पूर्ण रहेकै बेला नियुक्ति नभए लामो समय अड्किन सक्ने भएकाले सरकार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, न्याय परिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लागिपरेका छन् ।