सर्वाेच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलका सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सजायसमेत सुनाएको छ।

सर्वोच्चका ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ। सिधाकुराका सम्पादक युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई ३ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्र कैद बस्नुपर्नेछ।

सिधाकुरा डटकमले ५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी जरिवाना पनि तोकिएको छ। राजकुमार तिमिल्सिनाले झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिँदा उनलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतमा चलेको मुद्दाको प्रक्रियामा समेत कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ।

‘सिधाकुरा’का प्रकाशक युवरा कँडेल र कार्यकारी सम्पादन नवीन ढुंगानाले विवादित श्रव्य सामग्री आफैँ उत्पादन गरेको नभई राजकुमार तिमिल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर उनीहरूले उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटकपटक प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘उक्त कार्यलाई केवल लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरूको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रा अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूलाई जनही ३ महिना कैद सजाय हुने’ फैसलामा उल्लेख छ।

कँडेल र ढुंगानाले बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभएर केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए पनि निसर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर निःसर्त क्षमायाचना तथा पुनः
त्यस्तो कार्य नदोहोऱ्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा ठहरेको कैदमध्ये ७ दिन मात्र थुनामा राखी सोबाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिन सकिने फैसलामा लेखिएको छ।

यदि क्षमा याचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा भने तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्नेछ। साथै भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा अहिले निलम्बित भएको कैदसमेत थपेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बृहत् पूर्ण इजलासले भनेको छ।

यस फैसलामा व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाका नाममा समेत जरिवाना किटान गरिएको छ।

यस अदालत र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने सामग्री पटकपटक प्रकाशन र प्रसारण गरेकाले यसबाट अवहेलनाजन्य कसुर भएको ठर गर्दै सिधाकुरा डट कमले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा लेखिएको छ। तर उल्लिखित सामग्री स्रोतलाई विश्वास गरी सत्यतथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमायाचनासहित भुल सुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा उक्त जरिवाना तिर्नु नपर्ने पनि फैसलामै स्पष्ट पारिएको छ। भुल सुधारका लागि अदालतले ३ महिनाको समय दिएको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रममार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेखसमेत नरहने गरी लगतकट्टा गरिदिनू। भुल सुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नू।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको ९ सदस्यीय इजलासमा गत साउन १७ गते सुनुवाइ भएको थियो।

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण गरेका शृंखलाबद्ध सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।