महिला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, के-के छन् प्राथमिकता ?

शनिबार, असोज १९, २०८१

मन्त्री र सचिवबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने लहर चलेकै बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री नवल किशोर साह सुडी र सचिव दिनेश भट्टराईबीच शुक्रबारको साईत जुराएर सम्झौता भएको हो।

नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य सो मन्त्रालयको पनि छ। पहिलो १०० दिन, दोस्रो १०० दिन र बाँकी अवधिमा मन्त्रालयको कार्यसूची अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। 

दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाइ उद्धार, सडक बालबालिकाको उद्धार तथा पुनर्स्थापना, हराएका बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन जस्ता कार्यहरू सम्झौतामा समावेश छन्। यसका साथै, लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा मानव बेचबिखन पीडितहरूको उद्धार, संरक्षण, र पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि यस सम्झौतामा समावेश छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ को संशोधन, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, र संघ संस्थासँग सम्बन्धित नीतिहरू तर्जुमा गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने र महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका लागि कार्य योजना तयार पारिएको छ।

सम्झौता समारोहमा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारी सहभागी रहेको सोही मन्त्रालयका उपसचिव बिजय शर्माले जानकारी दिएका छन्। 
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १९, २०८१  १२:४०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्