पैँतीस वर्षको हुँदा कट्टर वामपन्थीहरूको दल नेकपा मशालको प्रमुख अर्थात् महामन्त्री बनेका प्रचण्ड त्यसपछि निरन्तर पार्टीको नेतृत्वमा त छँदै छन् तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको शासन सत्ता पनि सम्हालिरहेका छन्। अहिले ७० वर्ष पुगेका तिनै प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको शब्द हो सुशासन। 

नेपाली शब्दकोशले उत्तम किसिमको शासन, असल राज्यव्यवस्था र कल्याणकारी शासनव्यवस्थालाई सुशासनको उपमा दिंदै व्याख्या गरेको  छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउन थालेको उहिल्यै देखि नै हो। तर, उनले भने जस्तो र सुशासनको परिभाषाले खोजे जस्तो अवस्था भने पटक्कै छैन। स्पष्ट भन्ने हो भने कथनी एकातिर र करनी अर्कातिर भएको प्रष्टै अनुभूत गर्न सकिन्छ। 

सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मधुकुमार मरासिनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। मरासिनीले सुशासन विरुद्धको कसुर गरेको अख्तियारको ठहर थियो। नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा दोषी देखिएको प्रमाण सहित आयोगले २०८० असोज १५ मा मरासिनी सहित नौ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लागेका मरासिनीलाई वैशाख ७ गते विशेष अदालतले सफाई दियो। उनी सहित ७ जनाले सफाई पाउँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्यो। पौडेललाई सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ भने सफाई पाएकाहरुको सफाई पाउनाको कारण खुलाएर आउने पूर्ण पाठ कहिले आउँछ टुंगो छैन। 

वैशाख ७ गते सफाई पाएका मरासिनीलाई प्रचण्डले हठात् १० गते सोमवार क्याबिनेट बोलाएर अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिए। मानौ,यो देशमा र निजामति सेवामा अर्थसचिव हुन लायक अरू कोही नै भएनन् र मधुले जिम्मेवारी पाए। त्यो पनि माथिल्लो अदालतबाट सफाई पाए झैँ गरि प्रचण्डले हतारहतार किस्तीमै राखेर उनलाई देशको ढुकुटीको चाबी सुम्पिए। 

सर्वाेच्चमा पुनरावेदन बाँकी नै रहँदा उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारी दिइनु न्यायिक मान्यताकाे विपरीत त यसै हो नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्याउने सुशासनको समेत सोझै बर्खिलाप हो। आफैले बोलेको सुशासन शब्दले प्रचण्ड स्वयम् लाई कासन दिएपनि उनी रोकिनेवाला थिएनन् र नै त मधुको मिठासमा परे र आफैले आफैलाई चड्काए। 

सुशासनको नारा जप गर्ने कामचाहिँ नगर्ने शैलीकाे निरन्तरतालाई समातेर शासन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीको नियत मधु प्रकरणबाट त यसै उदाङ्गियो झन् त्यो बाहेकका भ्वांग अझ बग्रेल्ती छन्। 

अर्थ मन्त्रालयकै काममा कैफियत देखिएका अधिकारीलाई हतारहतार राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउँने मामिलामा मुख्यसचिवको समेत भूमिका छ। मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल आफै अख्तियारमा साविती बयानका लागि अझै सम्म धाईरहेकै छन्। त्यस्ता मुख्यसचिव प्रचण्ड सरकारका निर्णय प्रमाणीकरण गर्दै बसेका छन्। तै पनि प्रधानमन्त्रीले सुशासन पुराण लगाउन छोडेका छैनन्। पछिल्ला पटक जतिपनि साना ठुला अनियमितताका काण्ड बाहिरिएका छन् ती सबैमा मुख्यसचिवको शेयर भेटिएको अख्तियारको भनाई छ। 

टेरामक्स देखिका हरेक काण्डमा जोडिएको लिखित दस्ताबेज भटाभट भेटिदा सम्म पनि प्रधानमन्त्री तिनै मुख्यसचिव संग कुम जोडेर सुशासनको हाँगाबिँगा केलाईरहेकै छन्। दर्जनौ तनावले थिलथिलो बनेका मुख्यसचिव दीर्घरोगी बनेका छन् र त अचेल सुगर र प्रेसरको ओखति कोटको खत्लीमा बोकेरै हिड्न थालेका छन्। 

काण्डका सरदार जोगाउनु, आफैं जोगिनु र प्रधानमन्त्रीको प्रदक्षिणा गरेर लाइन मिलाउनु मुख्यसचिवको दैनिकी बनेको छ। अचेल मुख्यसचिव झन् शक्तिशाली बन्दै गएका पनि छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो गुटका सचिवलाई मालदार मन्त्रालय पठाउन थालेका छन्। त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो पर्यटन सचिवको सरुवा। सरकारले बिहिबार ६ सचिवको सरूवा गर्यो जसमा पर्यटन सचिव दीपक काफ्ले पनि परे। काफ्लेलाई विस्थापित गर्ने गणेशप्रसाद पाण्डेलाई मुख्यसचिवकै जोडबलमा सरुवा गरिएको हो। 

मुख्यसचिव अर्यालले पर्यटनसचिव काफ्लेको अवधि पुगेको छैन भनेर अरुलाई पर्यटनमा जान रोक्दै आएका थिए । पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले भन्दापनि अर्को सचिव पठाउनु हुँदैन भन्ने अड्डी कसेका मुख्यसचिव अर्यालले आफ्ना विश्वासपात्र पाण्डेलाई पर्यटनसचिव बनाएर पठाउन सफल भएका हुन् । अर्यालले पाण्डेलाई पर्यटनमा पठाउन खोज्दा मन्त्री तामाङले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अहिले भने उनलाई पर्यटनसचिव बनाउन मुख्यसचिव अर्याल सफल भएका छन् ।  

अवधि नपुगेको भनेर रोकिएका सचिव काफ्ले पाण्डे आएपछि शिक्षामा पुऱ्याइएका छन् । यो सबै मुख्यसचिव अर्यालको खेल भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चर्चा हुन थालेको छ । शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त ठाउँमा काफ्लेलाई लगेर पाण्डेका लागि ठाउँ खाली गराइएको हो ।

त्यस्तै मुख्यसचिव अर्यालले भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई पनि काखी च्यापेका छन्। यस अघिकै मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले धपाउन खोजेका उनी मुख्यसचिकै आड पाएरै चाँदी काटिरहेका छन्।  अहिलेका मन्त्री बलदेव अधिकारीलाई जोर्डन घुमाएर आएपछि उनले मन्त्रीको रसायन पनि आफैमा हालेर जोड्ती मजबुत पारेका छन्। मधेशको साईकल काण्डमा आफूलाई जोगाउने तत्कालिन अख्तियारका कर्मचारी कृष्ण सापकोटालाई कर्मचारी प्रशासनको हाकिम बनेर उनले मत्रालय काईदै संग हाँकिरहेको चर्चा छ। कूत उठाएर दामासाहीले भोगचलन गर्ने थितीको चरम विकासमा सचिव दवाडीको दमदार योगदान भएकै कारण मुख्यसचिव उनको दाहिना बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुन्न पाईन्छ। 

प्रधानमन्त्रीको सुशासनलाई सहरी विकास मन्त्रालयले पनि पारदर्शी रूपले नै देखाईदिएको छ। त्यहाँ पनि मधु मरासिनीको दोश्रो सस्करणले प्रचण्डको सुशासनलाई दपेटेको छ। गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ जरेबरस्थित दरौँदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठालाई अभयदान दिईएको छ। 

मरहठ्ठाविरुद्ध ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मरहठ्ठाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानूनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा  दायर गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा पछि उनले सफाइ पाएका थिए । उनको पनि सफाईको पूर्णपाठ आएको छैन र पुनरावेदन गर्ने समय पनि बाँकी नै छ तर पेलपाल पारेर डोलिडार भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विभागका डीजी भरत अर्याललाई हटाएर शहरी मन्त्री  धनबहादुर बुढाले ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठालाई लगेका छन् । मन्त्री बुढा र मरहठ्ठाबीचको हिमचिम पुरानै भनिएपनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तिब्र दबाबका कारण मरहठ्ठाले तात्तातै अवसर पाएका हुन्। 

यी त भए प्रधानमन्त्रीको सुशासनका केही उदाहरण। यी बाहेकाका अनगिन्ति उदाहरण छन् जून सुशासनलाई चर्को ढंगले गिज्याउने पाराकै छन्। संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने पार्टीका मूली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई बिर्साएर आफैं सुशासनका मामिलामा त्यो भन्दा उग्र बनेका छन्।  उनलाई पाई-पाईमा सुशासनले गिज्याईरहेको छ तैपनि उनलाई आनन्दै छ। र, मै राज्य हुँ, राज्य नै म हो वाला दम्भको दुश्चक्रमा छन्।