सम्भावित लाभ नलिए पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरे भ्रष्टाचारजन्य कसुर लाग्ने भएको छ । सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले ओहदासम्बन्धी लाभका लागि वा औचित्यहीन कार्यका लागि पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाई पेस गर्ने कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण कानुनअनुसार कसुरजन्य हुने व्याख्या गरेको हो ।

पूर्ण इजलासबाट भएका दुई फरक फरक नजिरको एकरूपता कायमका लागि पेस मुद्दामा अदालतले यसअघि कायम जयनारायण आचार्यको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई खारेजसमेत गरेको छ । आचार्य अहिले काठमाडौँको सिडिओ छन्। 

नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट दुई फरक नजिर कायम भएकाले एकरूपताका लागि संयुक्त इजलासले २०८० पुस २० मा मुद्दा बृहत् पूर्णमा पठाएको थियो । प्रहरी नायब निरीक्षक नीरबहादुर अधिकारीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादको मुद्दा संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्णमा पठाएको थियो । अदालतले २०८१ असार २० मा फैसला गर्दै आचार्यविरुद्धको मुद्दाको नजिर अमान्य घोषित हुने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको बृहत् पूर्ण इजलासले विवादित प्रमाणपत्रबाट सम्भावित लाभ लिने अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको नपाइए प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरी कायम नजिर खारेज गरेको हो । अमान्य घोषित गरिए पनि सोही नजिरका आधारमा गरिएको यसअघिका फैसलामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने फैसला बृहत् पूर्णले गरेको छ । इजलासले तारा राजभण्डारी कार्कीको मुद्दामा स्थापित नजिर मान्य हुने फैसला गरेको हो । कार्कीको मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्र बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि आपराधिक मनसाय हुने भएकाले लाभ नलिए पनि कसुर हुने नजिर कायम गरेको थियो ।

विसं २०४७ मा प्रहरी जवानबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका अधिकारीले २०५६ मा पेस गरेको मध्यमा तहको प्रमाणपत्र नक्कली भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारीले भारतको विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र २०५६ मा पेस गर्नुभएको थियो । बयानका क्रममा उक्त प्रमाणपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गरेका अधिकारीले लाभ नलिएको जिकिर गरेका थिए। 

आपराधिक लाभ नै नलिएकाले कसुर ठहर हुनु नपर्ने जिकिर अधिकारीको थियो । आफ्नो बढुवाका लागि मध्यमा तहको प्रमाणपत्र आवश्यक नभएको र फाइदा नलिएको बयान अधिकारीको थियो तर अदालतले लाभ नलिए पनि औचित्यहीन प्रमाणपत्र बनाउनु र पेस गर्नु नै आपराधिक मनसाय भएको भन्दै अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।