गृहमन्त्रालयले सहसचिव सिडिओ बनाएर पठाउने जिल्लालाई वर्गीकरण गरेको छ। जसमा जाजरकोट जिल्ला  ‘ग’ वर्गमा वर्गीकृत छ। त्यहि जाजरकोटमा एक वर्षको अवधिमा चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) फेरिएका छन् । 

जाजरकोटमा सहसचिव सिडिओ बनाएर पठाउनु पर्ने हो तर त्यहाँ कहिले सहसचिव त कहिले उपसचिव सिडिओ बनाएर पठाईएको छ।  

२०८० साउन २४ गते पदस्थापन भएका प्रजिअ सुरेश सुनारको २०८० चैत १६ गते सरुवा भएको थियो । सुनार उपसचिव हुन्। उनी जाजरकोटकै स्थायी बासिन्दा भए पनि लामो समय टिक्न सकेनन्। 

सहसचिवमा बढुवा भए लगत्तै सिन्धुलीका ऋषिराज आचार्य जाजरकोटको प्रजिअ बनेका थिए।  उनी २०८० चैत ८ देखि  २०८१ असार ९ गतेसम्म कार्यरत रहे । अहिले आचार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। 

त्यस पछि २०८१ असार १३ गते पदस्थापन भएका प्रजिअ उमाकान्त अधिकारीको २०८१ कात्तिक ८ गते सरुवा भएको छ । अधिकारी पनि उपसचिव हुन्। उनलाई अहिले हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिडिओ बनाएर पठाएका थिए।  

६० केजी सुन प्रकरणका प्रतिवादी जीवन चलाउनेसँग फोन सम्पर्क देखिएको आरोपमा अधिकारीलाई लमजुङको प्रजिअबाट फिर्ता गरिएको थियो ।  तर, सहसचिव भरतमणी रिजाल नेतृत्वको समितिले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उनलाई कारबाही गर्नु नपर्ने राय दिएको आधार देखाएर लामिछानेले सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवलाई सिडिओ बनाएका थिए। 

जाजरकोटमा सहसचिव र उपसचिवको हानथापले पनि छिटो छिटो सरुवा भएको पाईएको छ। उपसचिव सुनार पछि सहसचिव आचार्य हुँदै फेरी उपसचिव अधिकारी सिडिओ बने। अहिले सहसचिवलाई नै पठाईएको छ। 

अहिले गृह मन्त्रालयले मेखबहादुर मग्रातीलाई प्रजिअ बनाएर जाजरकोट सरुवा गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चार/चार महिनामा गरिने सरुवाको विषयलाई लिएर जाजरकोटका विभिन्न नागरिक संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिइरहँदा भूकम्प प्रभावितको काम प्रभावित भएको छ । प्रजिअ फेरिँदा भूकम्प प्रभावितलाई स्थायी आवास निर्माण, दोस्रो किस्ता वितरणलगायतका काम प्रभावित भएकाले सर्वसाधारणले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् । उता, ताप्लेजुङ्गमा सिडिओ टिक्न सकेका छैनन्।