बीस लाखको बात लागेका वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीलाई काम काज गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आर्थिक लेनदेनको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा तानेर नसिहत दिएको थियो।

उनीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा उजुरी परेको कारण छानबिनका लागि उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन शुक्रबार पत्र लेखिएको थियो ।

आफूले कोही व्यक्तिसँग पनि त्यस प्रकारको लेनदेन नगरेको भन्दै उप्रेतीले नियमित कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशअनुसार अब उनले नियमित रुपमा बोर्ड सचिवालयको कार्यसम्पादन गर्न पाउने भएका छन् । यता, उनलाई मन्त्रालय तानिएपछी सहसचिवलाई कार्यकारी निर्देशक तोकिएको थियो।

उप्रेतीलाई मन्त्रिपरिषद्को २०७९ भदौ ६ को बैठकले चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८१ कार्तिक ५ को निर्णयबाट उप्रेतीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तीन दिने लिखित स्पष्टिकरण सोधिएकै अवधिभित्र उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था विपरीत उप्रेतीलाई हटाएको सर्वोच्चको ठहर छ ।