कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध दुईवटा कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अदालतबाट दुईवटा कसुरमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएको हो। 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले मन्त्री अधिकारीलाई २ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। यसअघि पक्राउ परेका ६ जनालाई पनि सोमबारसम्म हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति लिइसकेकाले मन्त्री अधिकारीलाई पनि सोही मितिसम्म म्याद लिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले बताए। 

थप हिरासतमा राख्नका लागि प्रहरीले अब मंगलबार सातै जनालाई एकसाथ उपस्थित गराउनेछ। यस्तै केही आरोपित फरार रहेकाले उनीहरूको पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। 

काठमाडौँ ल्याउनासाथ अधिकारीलाई हिरासतमा राख्न अनुमतिका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। जिल्ला अदालतमा म्याद लिँदा प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ग) र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। 

अहिले यी दुवै कसुरमा अनुसन्धान हुने एसपी अधिकारीले बताए। निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई पक्राउ गर्नुपहिले नै प्रहरीले उनीसँगै जापान गएका तीनजना र नक्कली कागजात तयार गर्ने तथा रकम असुलेर जापान पठाउनमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। 

जापानको विमानस्थलबाटै अध्यागमन विभागले फर्काएका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका २ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका ५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटा सुरुमा पक्राउ परेका थिए। 

उनीहरूलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा थप व्यक्तिको संलग्नता खुलेको थियो। उनीहरूमध्ये तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 

पक्राउ पर्नेमा धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका ६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका ७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका ९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार रहेका छन्। 

उनीहरू नक्कली कागजात बनाउन र रकम असुल्नमा पनि संलग्न देखिएको एसपी अधिकारीले बताए। 

कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेको अधिकारी जापानमा हुने ‘इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४’ मा सहभागी हुन तीन युवासहित हङकङ हुँदै नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। 

मन्त्रीसँगै गएका तीन युवासँग कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विराटनगरको नाममा जारी भएको नक्कली कर्मचारी परिचय पत्र समेत फेला परेको छ। जापानको भिसा लगाउन र कार्यक्रममा जान उक्त परिचयपत्र समेतको प्रयोग भएको थियो। 

कात्तिक ११ गते क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सबाट हङकङ हुँदै उनीहरू जापानको नारिता विमानस्थल पुगेका थिए। तर नारिता विमानस्थलस्थित अध्यागमनले उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गरेको थियो। 

अध्यागमन कार्यालयले जापान प्रवेशमा रोक लगाएको ४८ घण्टापछि कात्तिक १४ गते उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फर्किएका थिए। 

जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। 

अध्यागमन कार्यालयले चलानी नम्बर ७८१ मार्फत उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। अध्यागमन कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि कात्तिक १६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाएको थियो। 

त्यसपछि परिसरले नै ६ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जापानबाट फर्किएका तीन युवाको बयान जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सकिएको छ। उनीहरूको बयान प्रमाणित भएसँगै निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई पक्राउ गर्न परिसरले अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। बयानमा उनीहरूले मन्त्री अधिकारीसँगै गएको र सँगै फर्किएको खुलाएका छन्। 

यस्तै जापानमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पनि मन्त्री अधिकारी र फर्काइएका देवकोटाका लागि एउटै कोठा बुक गरिएको खुलेको छ। उनीहरूले मन्त्रीको संलग्नता देखिने बयान दिएपछि सोही बयानका आधारमा आइतबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पक्राउ गरेर अधिकारीलाई काठमाडौँ पठाइदिएको हो। 

मन्त्री अधिकारीलाई पक्राउ गरेर पठाउन मोरङमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले पक्राउ पुर्जीसहित आइतबार नै पत्र पठाएको थियो। सँगै जापान गएका तीनजनाको नक्कली परिचय पत्रको हस्ताक्षरमा मन्त्री अधिकारीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख उल्लेख गरिएको छ। 

नक्कली कागजात तयार गरेकाले किर्ते कागजात सम्बन्धि कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको हो। 

यस्तै जापान जाने युवाहरूले भने १३ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको बताएका छन्। उनीहरूले रकम तिरेको प्रमाण पनि फेला परेको प्रहरीको दाबी छ। 

‘अहिले बयानकै क्रममा छौँ, तीन जनाको मात्रै बयान भएको छ। प्रमाणहरू पनि जुटाइरहेका छौँ,’ एसपी अधिकारीले भने। 

यता लीलाबल्लभ अधिकारीले भने आफू मानव बेचविखन सम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई नेकपा एमालेले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिसकेको छ।