सरकारले ६ महिनापछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार सोमबार उर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।

सदस्यमा  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी  थिए। आयोगलाई  २०८० माघ ११ गतेदेखि २०८१ वैशाख २५ गतेसम्मको कार्यावधि दिइएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।