केही समय अघि तातेर सेलाएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विषय फेरि तातिने लक्षण देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउनसक्ने संकेत गरेका छन् । आज (बिहीबार) कान्तिपुर कन्क्लेभमा संवाद गर्दै उनले अहिले दल त्यागसम्बन्धी कानुन रिक्त रहेकाले केही न केही गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका हुन् । 

उनले अध्यादेश नै नआउँदा पनि कांग्रेस–एमालेसँग दुई तिहाई बुहमत रहेको र राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेपनि प्रतिनिधि सभाबाटै कानुन बनाएर देखाइदिने चेतावनी दिए ।

‘अहिले दल त्यागसम्बन्धी कानुन रिक्त छ । नियमावलीमात्रै कायम छ । नियमावलीको भरमा अहिले चल्नुपरेको छ । केही न केही त गर्नुपर्छ । अहिले गरौं या पछि । साथीहरुलाई के त्रास छ भने– अध्यादेश आउँछ । अध्यादेश आएन भनेपनि कानुन बनाउने हकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँग झण्डै दुई तिहाइको स्थिति छ । कानुन बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट गर्न नसक्ने होईन । राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गर्दा पनि फेरि प्रतिनिधि सभाले त्यसमाथि विचार गरेर कानुन बनाउन सक्छ,’– उनले भने ।

हुन पनि ओली अध्यादेश ल्याएर माधव नेपालको हुर्मत लिएरै छोड्ने अभियानमा छन्।