पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको पशुपतिनाथस्थित आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले दिवंगत ढुंगानाको सम्मानमा शोक सलामी अर्पण गरेको थियो। ढुंगानाको पार्थिव शरीरमा उनका छोराहरूले दागबत्ती दिए।

पूर्वसभामुख ढुंगानाका सम्मानमा १७ तोपको सलामीसमेत दिइएको थियो। कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचाररत पूर्वसभामुख ढुंगानाको पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार दिउँसो निधन भएको थियो।

पूर्वसभामुख ढुंगानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, उपसभामुख इन्दिरा राना, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री गण, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सांसद तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति तथा सर्वसाधारण आर्यघाट पुगेका थिए।

अस्पतालमा निधन हुनासाथ ढुंगानाको पार्थिव शरीर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालस्थित शव गृहमा राखिएकामा आजै बिहान ज्ञानेश्वरस्थित सानो गौचरणमा ल्याइ उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री, सभामुख, नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता सानो गौचरन पुगेर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरे। नेपाल सरकारले आजै उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनको योगदानको सम्मान गर्दै सरकारले आज सार्वजनिक विदासमेत दिएको छ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, शान्ति र मानवअधिकारका पक्षमा जीवनपर्यन्त वकालत गरिरहेका ढुंगानाले मुलुकमा विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति बहाली गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतिबारे स्पष्ट र खरो रुपमा प्रतिक्रिया दिँदै आएका उनी संविधान तथा कानुनका ज्ञाता थिए।

वि.सं. २०४८ मा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेका थिए। नेपालको संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न उनले ठूलो योगदान छ।

वि.सं. २०४७ को संविधान निर्माणका लागि गठित आयोगको सदस्यसमेत रहेका ढुंगाना मुलुकमा अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै संघीयतालाई सबल बनाउन वर्तमान संविधान संशोधनका लागि कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल चलाउँदै आएका थिए।