भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताएका हुन् ।

“सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती समस्या समाधान गर्न समिति नै बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “ऋण लगेकाहरूलाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन, ऋण तिर्नुपर्छ ।”

मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले थोरै–थोरै बचत गर्ने ठाउँ सहकारी भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । “पछिल्लो समय सहकारीप्रति अलि बढी नकारात्मक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, सहकारी सबै खराब पनि छैनन्”, मन्त्री अधिकारीले भने, “सहकारीले राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्, प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनमा कमजोरी देखिएको छ, सरकारी ऐन संशोधन गर्न पनि जरुरी छ । यी काम सरकारले गर्छ ।”

उनले मन्त्रालयले सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने, न्यायाधीकरण बनाउने र नियमन निकाय बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गरे । अगाडि भने, “संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार छलफल र अध्ययन भइरहेको छ, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।”

मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाएको समेत बताए । “स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छन्, त्यो अध्ययन भइरहेको छ । कुन स्थानमा सहकारी खोल्ने हो, कुन स्थानमा कति सहकारी जरूरी छ, यस विषय अध्ययन भइरहेको छ”, उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको हिनामिनाबारे छानबिन गरेर अध्ययन गर्दा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका र तिनका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढेको जानकारी दिए ।