गत असोज ६ गते विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ परेर नौ दिनमै धरौटीमा रिहा भएका दुर्गा प्रसाईं मंगलबार फेरि पक्राउ परेका छन्।

अघिल्लो पटक एक महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै तथानाम भनेपछि पक्राउ परेका प्रसाईं यसपटक भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध किर्ते कागज बनाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रचार गराएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले प्रसाईंलाई पटके कसुरदारको रुपमा व्यवहार गरेको छ।

भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको त्यसका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले बताए। प्रारम्भिक रुपमा उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रसाईंमाथि अनुसन्धानका क्रममा थप कसुर आर्षित भए त्यसमा ती विषयमा पनि जाँचबुझ गरिने थापाको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिले विद्युतीय कारोबारअनुसार अनुसन्धान हुन्छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा अरु जे–जे कसुर भेटिन्छ त्यसमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ।’

विद्युतीय करोबार ऐनको दफा ४७ ले कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध विद्युतीय माध्यमबाट कुनै व्यक्तिलाई हैरानी दिएमा वा अपमान गरेमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त दफाले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कसैकाविरुद्ध सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पहिलो पटकको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि कुनै व्यक्तिले पटक पटक त्यस्तो कसुर गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायमा डेढी सजाय थप हुन्छ। दफा ४७ (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध निरन्तर विवादस्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान यसपटक सिआइबीले किर्तेमा पनि अघि बढाउने पक्कापक्की भएको छ।

प्रसाईंले कम्बोडियाको स्मार्ट एक्जिएटा टेलिकम कम्पनीमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष लगानी रहेको भन्दै दिएका अभिव्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने खालका कागज पनि भाइरल बनाएका छन्। प्रसाईंले सोमबार सार्वजनिक गरेको केही कागजलाई ओलीलाई मन नपराउने हजारौंले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएका छन्। सामान्य रुपमा हेर्दा पनि ती कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको बुझ्न सकिने हुँदा उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ‘लिखत सम्बन्धी कसुर’मा पनि अनुसन्धान हुने प्रहरीको भनाइ छ।

यदि प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको ठहरेमा उनलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने अवस्था आउन सक्छ। संहिताको दफा २७६ (३) (ग) अनुसार राष्ट्रपति र अदालतबाहेकका सरकारी कार्यालय वा त्यसका अधिकारीको कागजात किर्ते गरेमा सात वर्षसम्म सजाय हुन्छ। उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।’