चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्तामा रहका दुई दलबीच मतभेद चुलिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहीँ मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा (बिआरआई) अन्तरका परियोजना ऋणमा बनाउने गरी कार्यान्वयन सम्झौता गर्न खोजे पनि सत्ता सहयात्री दल काँग्रेसले फरक मत राखेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणसहितका एजेण्डबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको काँग्रेस-एमालेका शीर्ष नेतासहितको बैठकमा बिआरआईलाई कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ।

काँग्रेसको यसअघि पदाधिकारी बैठकले चीनले दिने बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदानमा भए लिने नत्र स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। त्यहीँ निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा अनुदानमा भए हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र गर्न नहुने अडान काँग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेका हुन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको संयोजनको जिम्मा पाएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नहुने बताएका थिए। कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, थापा, राणासहितका नेताहरु दुई दलको बैठकमा सहभागी थिए भने एमालेतर्फबाट ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए।

काँग्रेसले मंगलबारको बैठकमा राखेको अडानबारे जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘यसमा हाम्रो पार्टीको मान्यता स्पष्ट छ। चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सकिँदैन। अनुदानका रुपमा भने जुन सुकै देशसँग पनि लिन सकिन्छ।’

सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा गत असार १७ गते बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले बिआरआई अन्तर्गत ऋण स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले पार्टीको त्यहीँ निर्णय देखाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग अडान राखेको हो।

महामन्त्री थापाले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बिआरआईको विषयमा एमालेसँग मतभेद भएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए। तर परिस्थिति  सम्हालेर अघि बढन आफूहरु सक्षम रहेको उनको भनाइ थियो।

‘हामी सबै छिमेकीहरुसँग यो बेलामा सहकार्य गर्न चाहन्छौ। हाम्रा ठूलाठूला विकासका परियोजनाहरु छन्। त्यसमा साझेदारी गर्न चाहन्छौं । हामी उनीहरुबाट अनुदानबाट हामी हाम्रा विकासका आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्न चाहन्छौं,’ थापाले भने, ‘यसभन्दा अघि भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुन् पहिला । त्यसपछि हामी नयाँ कुराको बारेमा सोचौं भन्ने कुराको बारेमा सोच्दछौं । हामी यो भनिरहँदै गर्दा हामीसँग सहकार्य गरेर दलसँग केही सोच फरक छन् भन्ने पनि मान्दछौं ।’

२०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत नै हुँदा नेपालले बिआरआई परियोजनामा सहभागिता जनाउने सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। योजना स्वीकार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको काँग्रेस कार्यान्वयनका बेलामा भने, ‘अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने’ अडानमा पुगेको हो।

मंगलबारको बैठकमा एमाले नेताहरुले भने सहमति जनाइसकेको विषयमा पछि नहट्न कांग्रेसलाई आग्रह गर्दै परिणाममुखी हिसाबले ऋण लिन सकिने धारणा राखेका थिए। दुई दलबीच परस्पर फरक अडान व्यक्त भएपछि उक्त बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र एमाले एकपक्षीय रुपमा अघि बढे परराष्ट्रमन्त्री राणाले चीन भ्रमणमा सहभागिता नजनाउने सम्मको चेतावनी दिएको बताइन्छ। उनी जापानको भ्रमण सकेर उतैबाट चीन जाने तयारीमा छिन्।

काँग्रेसले राखेको अडान बेठिक भएको एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। बुधबार सम्पादकहरुसँगको भेटमा ज्ञवालीले खुलेर ‘सित्तैमा पाए लिन्छु’ भन्ने काँग्रेसको मान्यता उचित नभएको टिप्पणी गरे। उनले बिआरआईलाई कांग्रेसले गिजोल्न खोजेको आरोप नै लगाए।

ज्ञवालीले नेपालले बिआरआईका लागि अघि सारेका नौवटा परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। मंगलबार काँग्रेस एमालेको बैठकमा बिआरआईको विषयलाई लिएर मतभेद भएको ज्ञवालीले पनि दोहोर्याए।

‘बीआरआईको कार्यान्वयन यसरी गर्ने भनेर फ्रेमवर्कमा अहिले छलफल चलिरहेको हो । तेस्रो ग्राण्ड र लोनमा पनि म के ठान्छु भन्दाखेरी नेपालीमा एउटा उखान छ–सित्तैमा पाईयो भनेर अलकत्रा खानुहुन्न । अब सित्तैमा पाईयो भने पनि ग्रान्ट यदि हाम्रो देशको हितमा छैन भने त्यो लिनु हुन्न, ज्ञवालीले भने, ‘बिआरआइको विषयमा अलिअलि मतभेद भए पनि भ्रमणका बेलासम्म समाधान हुन्छ। बिआरआईमा हामी अघि बढ्नुपर्छ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण अनुदानमा मिनाह गर्न प्रधानमन्त्रीले चीनलाई औपचारिक रुपमा आग्रह गर्नुपर्ने बताए।

सुरुमा नेपालले बिआरआईका लागि ३६ वटा परियोजना अघि सारे पनि चीनले घटाउन आग्रह गरेपछि नौवटामा झारिएको छ। तर परियोजनाको पहिचान भए पनि कार्यान्वयनका लागि ठोस ढंगले कुनैको पनि काम अघि बढेको छैन।

चीनलाई बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ अन्तरगत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ सुरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन र ७ सय ५६ मेगावाट तमोर जलाशय आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, ४ सय १० मेगावाट फुकोट कर्णाली जलविद्युत र दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक अघि सारिएको छ।